२ जेठ, काठमाडौँ । ४७ दिन पछिको हिरासतमुक्त भएपछि राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले आफूले राजसंस्थाको माग गरेको भएपछि राज्यविरुद्धको कसुरमा कुनै पनि अपराध नगरेको बताएका छन् ।
उनले आफूले अहिले नै खुशी हुनुपर्ने अवस्था नआएको भन्दै आफू राजनीतिक व्यक्ती भएकाले राजनीतिक एजेन्डामा अगाडी हिँडेको तर कुनै पनि प्रकारको राज्यले आरोप लगाएको जस्तो सङ्गठित अपराध, राज्य विरुद्धको कसुर, आपराधिक उद्भव नगरेको जिकिर गरेका छन् ।
न्यायाधीशहरु कुमार चुँडाल र तिलक श्रेष्ठको आदेशले हाजिर जमानतमा छुटेका उनले चैत १५ मा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति सहानुभूति राखेका छन् । उनले आन्दोलनहरु नियन्त्रणभन्दा बाहिर पनि हुन सक्ने आफूले पहिले नै भन्दै आएको बताउँदै ०४६-४७, ०६२-६३ को आन्दोलनमा पनि फरक भएको दृष्टान्त सुनाए ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई हाजिर जमानीमा थुनामुक्त गर्न आदेश गरेपछि उनले आफ्ना कुराहरु बताएका हुन् । ।
न्यायाधीशद्वय डा कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्दै मिश्रलाई थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “हालसम्मको अनुसन्धान तहकिकातको अवस्थालाई हेर्दा निज निवेदकसँग सम्बन्धित अधिकांश प्रमाण सङ्कलन सम्पन्न भइसकेको, थप प्रमाण सङ्कलन गर्नुपर्ने भए सो बमोजिम सङ्कलन गर्न पनि नसकिने अवस्था नरहेको तर, निजलाई हिरासतमै राख्नुपर्ने सम्मको अवस्था नदेखिँदा पछि मुद्दा चल्ने अवस्था आएमा वा थप प्रमाण बुझ्नुपर्ने भएमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले खोजी गरेका बखत उपस्थित गराउने गरी निजका कानुन व्यवसायीको जिम्मा लगाई तत्काल थुनाबाट मुक्त गरी दिनु ।”
राप्रपा नेता मिश्रलाई गत चैत १५ गते पक्राउ गरिएको थियो । प्रहरीले राज्यद्रोह, संगठित अपराध, आपराधिक उपद्रव कसुरमा अनुसन्धान गर्न हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट पटक पटक अनुमति लिएको थियो । उहाँलाई अनुसन्धानकै लागि हालसम्म हिरासतमा राखिएको थियो ।
जिल्ला अदालतबाट गत वैशाख १० मा हिरासतमा राख्न अनुमति दिँदा नै निजबाट सङ्कलन गर्नुपर्ने प्रमाणहरु सङ्कलन भइसकेको अवस्था देखाइ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानीमा थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको हो ।
