हिजोको शासनमा कसैका बिरुद्ध बोल्न समेत पाइँदैन थियो, अहिले गणतन्त्रमा स्वतन्त्र छः मुख्यमन्त्री आचार्य

१५ जेठ, काठमाडौँ। लुम्बिन प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको करिव १० महिना बितेको छ । देशका मुख्य दुई ठूला पार्टी नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धनबाट लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिएका मुख्यमन्त्री आचार्यले सुरुदेखि नै सुशासन, पारदर्शीता र नागरिक अधिकारका विषयलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउदै आएका छन् । उनले सुशासनलाई संस्थागत गर्ने, भ्रष्टाचारलाई निषेध गर्ने, सेवा प्रवाहलाई अझ जनमैत्री बनाउने र विकासलाई सबैको पहुँचमा पु¥याउने सङ्कल्प राखेका छन् । प्रस्तुत छ, निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य गरेर जनताको शासन स्थापित गरेको दिन गणतन्त्र दिवसका अवसरमा समग्र प्रदेशको अवस्था र गणतन्त्रमा जनताका अधिकार स्थापित गर्ने, संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था र दलहरुको प्रतिवद्धतालगायतका विषयमा आचार्यसँग गरिएको कुराकानीः

गणतन्त्र स्थापनाको १७ वर्षपछि लुम्बिनी प्रदेशले के–कस्ता उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ ?

गणतन्त्रले सङ्घीयताको जग बसाल्दै प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले यही आधारमा आफ्नो पहिचान मात्रै बनाएन, शासन प्रणालीलाई जनमुखी बनाउन महत्वपूर्ण कदम चालेर सफलता प्राप्त गरेको छ । पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । नागरिक सेवाहरूमा सहज पहुँच, जनतामैत्री नीति निर्माण र समावेशी दृष्टिकोणले प्रदेशलाई अघि बढाएको छ । सेवामा विकेन्द्रीकरण भएको छ । गाउँघर तथा बस्तीको मुहार फेरिएको छ । १७ वर्षअघि र पछिको परिस्थितिलाई तुलना गरेर हेर्न जरुरी छ । हिजो के थियो ? आज के छ ? हेरौं । यसैमा उपलब्धिहरु प्रष्ट देखिन्छ ।

जनतालाई शक्ति र अधिकार सुम्पिएको भनिन्छ, तपाईंको दृष्टिमा लुम्बिनी प्रदेशका जनताले त्यो अधिकार कत्तिको अनुभव गरिरहेका छन् ?

पहिलाजस्तो “माथिबाट भन्छन्, तल मान्नुपर्छ“ भन्ने चलन अब छैन । जनताले आफैँ आफ्ना प्रतिनिधि चुनेका छन्, आफ्ना मुद्दा उठाउने थलो पाएका छन् । जनप्रतिनिधि र सरकार जनताको आँगनसम्म पुगेका छन् । अधिकारप्रति चेतना बढेको छ, जिम्मेवारी महसुस गर्न थालिएको छ । यो गणतन्त्रको प्रत्यक्ष अनुभूति हो । हिजोको शासनमा कसैका बिरुद्ध बोल्न समेत पाइँदैन थियो । तर, अहिले मानिस स्वतन्त्र छन । विरोध गर्न पाउने, फरक मत राख्न पाउने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । कुनै व्यक्तिको अधिनमा होइन आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट पाँच÷पाँच वर्षमा आफ्ना प्रतिनिधि चुन्न पाउने उन्नत व्यवस्थामा हामी छौँ । जनताले आफ्ना प्रतिनिधि आफैँ चुन्न पाउने व्यवस्था छ । लुम्बिनी प्रदेशले नागरिक केन्द्रित योजनाहरु अघि सारेको छ । हरेक बस्ती, पालिकाहरु सडम सञ्जालबाट जोडिएका छन् । स्थानीय उत्पादनको काममा नागरिक सहभागिता बढेको छ । सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग, कृषि क्षेत्रमा उत्पादनमा आधारित अनुदान, पर्यटन क्षेत्रको विकासबाट आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने गरी क्षेत्रहरुको पहिचान गरेर कामहरु भएका छन् । प्रदेशवासीको बीचमा भावनात्मक एकता, सद्भाव कायम गर्न सफल भएका छौँ ।

महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम लगायत पिछडिएका वर्गको जीवनमा गणतन्त्रले के–कस्तो परिवर्तन ल्याएको छ ?

यी समुदायहरू लामो समयसम्म हेपिएका थिए, ओझेलमा पारिएका थिए । गणतन्त्रपछि उनीहरूलाई संविधानले सम्मान, अवसर र आवाज दिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उनीहरूका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा, स्वरोजगार, सीप विकास, आवास सहायतालगायतले थुप्रैको जीवनमा सार्थक परिवर्तन ल्याएको छ । राज्य अब उनीहरूका लागि पनि छ भन्ने महशुस दिलाउन सकेका छौँ । सरकारी सेवामा सहज पहुँचका लागि प्रदेशमा बसोवास गर्ने समुदायहरुको जनसंख्याको आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गरेका छाँै । राज्यका हरेक निकायमा विपन्न तथा सिमान्तकृत समुदायको पहुँच सुनिश्चित गरेका छौँ । प्रदेशसभामा समेत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट कानुन निर्माण गर्ने थलोमा प्रतिनिधित्व स्थापित भएको छ । सरकारमा समेत समावेशीताको मान्यतालाई आत्मसात् गरेर जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । अवसरहरुको समान वितरण र प्रतिनिधित्व हुँदा ती समुदायका नागरिकले न्यायको महशुस गरेको हामीले पाएका छौँ ।

संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले के–कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याएको छ ?

हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षाजस्ता मौलिक अधिकारहरूलाई व्यवहारमा उतार्न हामीले रणनीतिक योजना अघि सारेका छौँ । नीतिगत रूपमै बालबालिका, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, किसान, श्रमिक आदिलाई लक्षित नीति ल्याएका छौँ । सामाजिक न्याय, समान पहुँच र अवसर सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले योजनाहरू कार्यान्वयनमा छन् । संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारहरु नागरिक तहमा पु¥याउन सरकारले दृढ रुपमा भूमिका निर्वाह गरेको छ । कृषि, उद्यम, स्वरोजगार, उत्पादन वृद्धिसँग जोडिएका क्षेत्रमा काम गरेका छौंँ । प्रदेशको समग्र आर्थिक विकाससँग जोडिएका गौरवका आयोजनाहरुलाई मुख्यगरी सरकारले अघि बढाएको छ । शिक्षामा लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, पूर्वाधारमा रामपुर–कपुरकोट सडक आयोजना, राजधानी प्रशासनिक केन्द्र बनाउने काम, स्वास्थ्यमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई १२ सय शैय्याको बनाउने काम अघि बढेको छ । यी आयोजनाले प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ, शिक्षालगायत समग्र विकासलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने विश्वास गरेका छौँ ।

संवैधानिक मूल्य र गणतान्त्रिक आचारसंहितालाई सुदृढ बनाउन प्रदेश सरकारले कुन चुनौतीहरू भोगिरहेको छ ? समाधान कस्तो देख्नुहुन्छ ?

संविधान कार्यान्वयनमा प्राविधिक, संरचनागत र मनोवैज्ञानिक चुनौती छन् । स्रोत साधनको सीमितता, नीति कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव र व्यवस्थापकीय कमजोरी हाम्रा अगाडिका चुनौती हुन् । तर, राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शिता, जनसहभागिता र प्रविधिको सदुपयोगमार्फत हामी ती चुनौती पार गर्दैछौंँ । समस्या स्थायी होइनन्, हाम्रो सङ्कल्प स्थायी हो । प्रदेशले वित्तीय समस्या भोग्नु परेको छ । सङ्घीय सरकारले समानीकरण अनुदानको रकम नपठाउदा प्रदेशमा आर्थिक भार परेको छ । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार पनि यो अनुदान प्राप्त गर्नुपर्ने थियो । तर त्यस अनुसार नहुँदा प्रदेशले केही समस्यासँग जुधिरहेको छ । सङ्घीय तहबाट बन्नुपर्ने महत्वपूर्ण कानुन शिक्षा, प्रहरी, निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित नबन्दा समस्याहरु देखिएका छन । तर, प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय निजामती सेवा ऐन बनाएर लामो समयदेखि देखिएको समस्या समाधान गरेका छौंँ । कर्मचारी परिचालन, वृत्ति विकासलगायतका कामहरु अघि बढ्दा शासकीय सुधार, प्रशासनिक सेवा तथा सेवा प्रवाहमा चुस्तता आएको छ ।

प्रदेशका नीति निर्माणमा नागरिकको प्रभावकारी सहभागिता कसरी सुनिश्चित गरिएको छ ?

नीति जनताकै लागि हो भने बनाउँदा पनि जनताकै आवाज सुन्नुपर्छ । हामी प्रत्येक नीति बनाउँदा सरोकारवाला, समुदाय, विज्ञ र नागरिक समाजसँग छलफल गरेका छौँ । खुला बजेट सुनुवाई, गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली, अनलाइन सुझाव सङ्कलन, गाउँगाउँको सहभागिता कार्यक्रमजस्ता माध्यमहरूबाट जनताको आवाज नीतिमा समेटिएको छ । प्रदेशसभा र सरकार दुबै तहबाट नीति निर्माणमा नागरिक सहभागिता र सरोकारवालाहरुको सुझाव सङ्कलन गरेर अघि बढेका छौँ । समस्या निदानका लागि कानुनहरु निर्माण गरेका छौँ । सुशासन, पारदर्शी, जवाफदेहीता कायम गर्न सरकारले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगेको छ ।

गणतन्त्र दिवस केबल उत्सव होइन, सङ्कल्पको दिन पनि हो, यस वर्षका लागि जनतासामु तपाईंका सङ्कल्प के छन् ?

म यो वर्ष सुशासनलाई संस्थागत गर्ने, भ्रष्टाचारलाई निषेध गर्ने, सेवा प्रवाहलाई अझ जनमैत्री बनाउने र विकासलाई सबैको पहुँचमा पु¥याउने सङ्कल्प गर्दछु । गणतन्त्रको सार जनताको सुखद जीवन हो, र म त्यसका लागि पूर्ण समर्पित छु । मेरो सङ्कल्प जनताको अनुहारमा मुस्कान ल्याउने हो ।

नयाँ पुस्तामा गणतन्त्रको भावना र ऐतिहासिक सन्देश कसरी जगाउन सकिन्छ ?

गणतन्त्र पुस्तान्तरणको विषय हो । विद्यालयमा पाठ्यक्रम, बहस कार्यक्रम, युवा क्लबहरूको सशक्तीकरण, डिजिटल माध्यममार्फत सिर्जनात्मक अभियान र प्रेरणादायी इतिहासको प्रचारमार्फत युवापुस्तामा राष्ट्रप्रेम र गणतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जागृत गर्न सकिन्छ । यो पुस्ता चेतनशील छ, सन्देश सही रूपमा पु¥याउने हो भने उनीहरू परिवर्तनका अगुवा बन्न सक्छन् । परिवर्तन र उपलब्धिको रक्षा नै मूल सवाल बन्न पुगेको छ । यसमा हामी सबै जिम्मेवार भएर अघि बढ्न जरुरी छ ।