१६ जेठ, काठमाडौं। सांसदहरुले पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले आज शान्ति प्रक्रिया, सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा हालसम्म भएका काम कारबाही र सो सम्बन्धमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको भावी कार्ययोजनामाथिको छलफलमा सो कुरा बताएका हुन्।
सांसद इन्दिरादेवी गौतमले अहिलेका पदाधिकारीले विगत नदोहो¥याउने गरी र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने बताईन । “मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका दोषीलाई छुट दिन हुँदैन”,सांसद गौतमले भनिन्, “पीडितलाई न्यायको महसुस हुने गरी दुवै आयोगले गम्भीरताका साथ काम गर्नुपर्छ ।”
सांसद जगप्रसाद शर्माले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पु¥याउन राजनीतिक दलहरु दलीय स्वार्थभन्दामाथि उठेर काम गर्नुपर्ने र यतिका वर्षको प्रतिपक्षपछि पीडितले न्यायको अनुभूति दिनुपर्ने बताए।
सांसद मनरुपा शर्माले बेत्तपा भएका व्यक्ति अहिले पनि आउँछन कि भन्ने लागिरहेको र मृतक घोषणा गर्न नपाएको दुःखद अवस्था भएको बताईन ।
सांसदहरुको सवालपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लीलादेवी गर्तौलाले पीडितलाई न्यायको महसुस हुने गरी काम गर्ने र हरेक काम पीडितमैत्री हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्। उनले पीडितको नाम छुट्यो भन्ने अवस्था पनि नआउने गरी पीडितसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने बताईन । बेपत्ता आयोगमा दुईहजार पाँचसय ४२ उजुरी रहेका छन् । एकहजार तीन सय ३९ पीडितलाई परिचयपत्र वितरण गरिसकेको छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष महेश थापाले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रतीक्षा बसेका पीडितलाई न्याय दिने विषयमा मूलरुपमा काम गरिने बताए । उनले आफूहरु हालै आयोगमा नियुक्त भएको र हालसम्मका उजुरीका बारेमा अध्ययन गरिरहेको स्पष्ट पारे । आयोगमा छ हजार चारसय उजुरी दर्ता भएका छन् ।
