२३ जेठ, काठमाडौं। भारतको केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार सुस्त मुद्रास्फीति र अमेरिकी करको प्रभावको चिन्ताका बीच आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने आवश्यक रहेको भन्दै अपेक्षाभन्दा बढी ब्याजदर कटौती गरेको छ ।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबिआई) ले वाणिज्य बैंकहरूलाई ऋण दिने मुख्य रेपो दरलाई ५० आधार अङ्कले घटाएर पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतमा ल्याएको छ । अधिकांश विश्लेषकले २५ आधार अङ्कको कमीको अपेक्षा गरेका थिए ।
यो कटौती यसको लगातार तेस्रो थियो र मार्चमा समाप्त भएको आर्थिक वर्षमा भारतको अर्थतन्त्र चार वर्षको सबैभन्दा सुस्त गतिमा विस्तार भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको एक हप्तापछि आएको हो ।
जनवरी–मार्च त्रैमासिकले पुनरुत्थानका सङ्केतहरू देखाएको भए पनि पूर्वानुमानभन्दा राम्रो सात दशमलव चार प्रतिशत वार्षिक वृद्धिसहित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापक व्यापक भन्सार शुल्कले दृष्टिकोणमा जोखिम सिर्जना गरेको विश्लेषकहले बताएका छन् ।
मूल्यको चिन्तालाई कम गर्न आरबिआईलाई वृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्न अनुमति दिएको छ । अप्रिलमा खुद्रा मुद्रास्फीति छ वर्षको न्यून तीन दशमलव १६ प्रतिशतमा झरेको छ ।
आरबिआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले मौद्रिक नीति समितिले वृद्धि गतिलाई बढावा दिन नीतिगत साधनहरूमार्फत ‘घरेलु उपभोग र लगानी’ लाई उत्प्रेरणा दिन जारी राख्नु ‘अत्यावश्यक’ रहेको महसुस गरेको बताए । आरबीआईले लगभग पाँच वर्षमा पहिलोपटक फेब्रुअरीमा दर कटौती गरेको थियो र त्यसपछि अप्रिलमा अर्को कटौती गरेको थियो ।
भारत सरकारले औसतभन्दा बढी मनसुनी वर्षाको पूर्वानुमान गरेको छ । यसले पर्यवेक्षकहरूका अनुसार विकासलाई मद्दत गर्नुपर्छ किनकि उच्च कृषि उत्पादनले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्नेछ र तरकारीको मूल्य स्थिर राख्नेछ । तर ट्रम्पको संरक्षणवादी नीतिहरूले वृद्धिको दबाब बढाउन सक्छ । नयाँदिल्ली उत्पादन गर्ने शक्तिशाली केन्द्र नभए पनि अमेरिकी भन्सार शुल्कले इलेक्ट्रोनिक्स, रत्न र गहना तथा समुद्री खानासहित विभिन्न क्षेत्रमा अर्बौं डलरको भारतीय निर्यातलाई हानि पुर्याउने विशेषज्ञहरूले बताएका छन् ।
भारतले वासिङ्टनसँग व्यापार सम्झौताको पहिलो चरणमा काम गरिरहेको छ र वार्ताकारहरूले विगत तीन महिनामा धेरै पटक भ्रमण गरेका छन् । ह्वाइट हाउसले भारतलाई कृषि उत्पादन र अटोमोबाइल लगायत विभिन्न उत्पादनमा कर घटाउन दबाब दिइरहेको बेला नयाँदिल्लीले कपडा र जुत्ता जस्ता श्रम–गहन निर्यातका लागि बढी पहुँचको माग गरिरहेको स्थानीय मिडिया रिपोर्टहरूले बताएका छन् ।
अमेरिकी वाणिज्यमन्त्री हावर्ड लुटनिकले यस हप्ता दुई देशबीचको व्यापार सम्झौता ‘निकट भविष्यमा’ हुने अपेक्षा गरिएको बताए।
