२३ जेठ, काठमाडौं । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले मुलुकको वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्न केन्द्रित नभएको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलमा भाग लिदै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले बजेटले सही दिशा लिन नसकेको बताएका हुन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का सांसद घनश्याम रिजालले आगामी आवको बजेटले बेरोजगारी, गरिबीको अन्त्य र सुशासन कायम गर्न नसक्ने बताए । उनले पुँजीगत खर्च बढाउनेमा पनि बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । साथै बजेटले वैदेशिक अनुदान परिचालन र राजस्व सङ्कल्नको अस्वाभाविक लक्ष्य लिएको दाबी गर्दै यसले ऋण थप बढाउने आशङ्का व्यक्त गरे ।
“आगामी आवको बजेटमा रु ५३ अर्ब ४५ करोड वैदेशिक अनुदान परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ, जुन चालु आवको भन्दा ४५ प्रतिशतले बढी हो”, सांसद रिजालले भने, “अन्तराष्ट्रिय भूराजनीतिमा आएको फेरबदल र दाताहरुको फरक नीति अवलम्बन गरिरहेको अवस्थामा लक्ष्यअनुसार वैदेशिक अनुदान र ऋण प्राप्त गर्ने आधार देखिदैन ।”
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद तारामान स्वारले बजेटले किसान मजदुर, उत्पीडित वर्ग र जनजातिलगायत आम नागरिकको अपेक्षा सम्बोधन गर्न असमर्थक रहेको बताए । उनले सुदुरपश्चिमको विकासका लागि बजेटले उपेक्षा गरेको टिप्पणी गरे।
“विगतका केही आयोजनालाई रकम नखुलाइ निरन्तरता दिइएको छ । धार्मिक पर्यटन र आर्थिक विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण सेती राजमार्ग र पश्चिम जलविद्युत् परियोजनालाई समेटिएन”, सांसद स्वारले भने ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत सामाजवादी)का सांसद सावित्री मल्लले बजेट उद्देश्य र प्राथमिकताअनुसार नआएको टिप्पणी गरिन् । बजेटमा रोजगार वृद्धिका लागि प्रष्ट आधार उल्लेख नभएको उनको भनाइ थियो । “रोजगारीको प्रमुख क्षेत्रमध्ये पर्यटन पनि एक हो । तर पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि ठोस योजना र कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख छैन”, सांसद मल्लले भनिन।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद सुरेशकुमार आले मगरले बजेटमा नयाँ कुरा नदेखिएको भन्दै दिशा र गन्तव्यहीन भएको टिप्पणी गरे । “यो बजेट पुरानो घिसेपिटे परम्परागत चलचित्रको कथा जस्तो छ”, उनले भने, “दुई तिहाइ सरकारको भनिएको बजेट तर आशा उत्साह जगाउने गरी आएन ।”
छलफलमा माओवादी केन्द्रका सांसद मनरुपा शर्माले राजस्व वृद्धिका लागि कुनै योजना नभएको टिप्पणी गरिन् । “बजेटको आकार रु १९ खर्ब नाघेको छ । जुन विगतको तुलनामा ठूलो देखिए पनि यसको वित्तीय स्रोत स्पष्ट छैन”, उनले भनिन्।
माओवादी केन्द्रका सांसद गोपीबहादुर सार्की आछामीले सरकारले लक्ष्यअनुसार बजेट ल्याउन नसकेको बताए । उनले उत्पादनशील जनशक्तिलाई रोजगारी दिने र पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि बजेटले गुणात्मक ढङ्गले फड्को मार्ने गरी नआएको राय व्यक्त गरे ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद पौडेलले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सुझाव प्रस्तुत गरे । उनले कृषि, शिक्षा र पर्यटन उद्योगका सम्बन्धमा समेत सुझाव प्रस्तुत गरे । होटल र रिसोर्टलाई आय कर तथा विद्युत् महसुल छुट दिने र पर्यटन पूर्वाधारका लागि सरकारी समित्वमा रहेका जग्गा लिजमा दिने विषयलाई पारर्दशी र स्पष्ट पार्न उनले माग गरे ।
“निजी क्षेत्रले अझै पनि जलविद्युत्मा लगानी गर्न यसको विस्तारका लागि उच्च प्रोत्साहन होस्”, सांसद पौडेलले भने, “स्थानीय उत्पादनलाई वृद्धि, कृषकलाई र कृषिक्षेत्रप्रति आम नागरिकलाई प्रोत्साहित गर्ने पक्ष छुटन हुँदैन ।”
नेपाली काँग्रेसका सांसद कृष्णबहादुर रोकायाले बजेटको समर्थन गर्दै पिछडिएको क्षेत्र विशेष कार्यक्रममा जोड दिए । “राज्यले मानव सूचाङ्कमा पछि परेका प्रदेशहरु छन्, त्यसलाई विशेष क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ । त्यसक्षेत्रका नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी बजेट छुट्याउन आग्रह गर्छु”, उनले भने ।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही जेठ २६ गते सोमबार अपराह्न १ः१५ बजे बस्नेछ ।
