२६ जेठ, काठमाडौं। वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले भूमि क्षयका कारण जनजीविकामाथि गम्भीर समस्या खडा भएको बताएका छन्।
आज मन्त्रालयअन्तर्गत वन तथा भू–संरक्षण विभागद्वारा ललितपुरको गोदावारीमा आयोजित ‘नेपालमा प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत भू–क्षयकरण सम्बोधन’ सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा मन्त्री शाहीले भूमि क्षय विश्वभरकै लागि एक गम्भीर चुनौती रहेको बतााए।
उनले नेपालजस्तो भौगोलिक विविधता र पहाडी भू–भाग भएको देशमा भू–क्षय, भू–स्खलन, वनको क्षयीकरण, जैविक उर्वराशक्तिको ह्रासलगायत समस्याले गर्दा पर्यावरणीय असन्तुलन र दिगो विकासमा अवरोध आइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
“खेतीयोग्य जमिनको ह्रासका कारण सृजित उत्पादकत्व ह्रासको समस्या र उत्पन्न वातावरणीय चुनौतीले संसारका करोडौँ मानिसको जनजीविकामाथि गम्भीर समस्या खडा गरिरहेको छ,” उनले भने, “हाम्रो देश नेपाल जैविक, भौगोलिक र सांस्कृतिक विविधताको दृष्टिले अत्यन्त समृद्ध छ, तर पछिल्ला दशकमा असन्तुलित भू–उपयोग, बाढी पहिरो, अव्यवस्थित बस्ती विस्तार, वनको क्षयीकरण, चरिचरन, वन डढेलो र जलवायु परिवर्तनजस्ता विविध कारणले गर्दा भूमिको क्षयीकरण एक गम्भीर समस्या बन्दै गएको छ ।”
मन्त्री शाहीले नेपालको कूल भूभागको झन्डै ४० प्रतिशतभन्दा बढी भू–भाग विभिन्न तहको भूमि क्षयीकरणबाट प्रभावित रहेको र त्यसका प्रभाव व्यापक बन्दै यसले कृषि, पानीको उपलब्धता, जैविक विविधता र समग्र सामाजिक–आर्थिक विकासलाई नकारात्मक असर पु¥याइरहेको बताए ।
उनका अनुसार भूमि क्षयीकरण जलवायु परिवर्तनको कारण थप जोखिममा रहेको छ । “नेपालमा माटो र यसको पोषण तत्वको क्षयीकरण प्रमुख समस्यामध्ये एक हो, जसका कारण जैविक विविधताको ह्रास, उत्पादकत्वमा कमी, साथै बाढी र पहिरोका कारण हुने क्षति र हानिलाई थप बढाउने कारकका रूपमा काम गर्दछ,” उहाँले भन्नुभयो, “जमिनको क्षयीकरण र मरुभूमिकरणले गर्दा तत्कालको उत्पादकत्व घटने मात्र होइन जलवायु सङ्कटलाई समेत थप बढावा दिन्छ, भूमिको क्षयीकरणले कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन बढ्ने मात्र होइन जमिनले कार्बन सञ्चय गर्ने प्राकृतिक क्षमता र गुणमा समेत ह्रास हुन्छ ।”
हालैका दिनमा मेलम्ची, सिन्धुपाल्चोक र काठमाडौँ उपत्यकाका केही स्थानमा भएका जलवायुजन्य प्रकोपहरूले भूमि क्षयीकरणमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावलाई थप उजागर गरेको उहाँको भनाइ छ ।
“संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मरुभूमीकरण नियन्त्रणसम्बन्धी महासन्धिको पक्षधर राष्ट्रको नाताले भू–क्षयको चुनौती सामना गर्न नेपालले माटो र पानीको संरक्षण, दिगो वन र भूमि व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति, ऐन र नियम बनाएर कार्यान्वयन गरेको छ,” उनले भने, “नेपाल सरकारले जलवायुजन्य जोखिमलाई कम गर्न राष्ट्रिय जलवायु नीति, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा अगाडि बढ़ेको छ ।”
मन्त्री शाहीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जलाधार संरक्षण तथा सिमसार व्यवस्थापन कार्यक्रम, राष्ट्रपति–चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रम, जलाधारमा आधारित जलवायु अनुकूलन जीविकोपार्जन कार्यक्रमलगायत कार्यक्रममार्फत अति जोखिम र सङ्कटासन्न क्षेत्रमा भू–क्षय नियन्त्रण, जलस्रोतको व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताए।
