२९ जेठ, काठमाडौँ। परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपाल भारतबीचमा विभिन्न क्षेत्रमा हुनसक्ने संयुक्त साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट नै दुवै देशमा साझा समृद्धि हासिल हुने बताएकी छन्।
नेपाल–भारत रणनीतिक संवादसम्बन्धी आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले नेपाल–भारत बीच व्यापार, पारवहन र लगानीमा सहयोगलाई तीब्रता दिई कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट आर्थिक साझेदारीलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन्।
नेपाल र भारतले दुई देशबीचको सम्पर्क सञ्जाललाई विभिन्न प्लेटफर्महरूमार्फत् समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने समय आएको उनको भनाइ थियो । उनले भने, “म एउटा यस्तो भविष्यको प्रतिक्षामा छु कि जहाँ नेपाली किसानको अदुवा २४ घण्टामा मुम्बईको बजारमा पुग्छ र एक भारतीय पर्यटक दिल्लीमा बिहानको बैठक सकेर साँझको उडानमा पोखरा पुग्छ । यो त्यस्तो निकटता होस् कि दुई देशका नागरिकको आर्थिक समृद्धिको आधार बनोस् ।”
नेपाल–भारत सम्बन्ध सभ्यताको सुरुवातमा राखिएका जगहरूमा निर्मित रहेका प्रसंग उल्लेख गर्दै मन्त्री डा राणाले हाम्रा नागरिकको जीवन साझा मूल्यमान्यता, संस्कृति र भावनामा आधारित रहेकाले उनीहरुबीचको जनसम्पर्क, सहकार्य र कनेक्टिभिटीले नै दुवै देशको समृद्ध भविष्यको रेखा कोर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल र भारतले सडक, रेलवे, जलमार्ग, हवाईमार्ग, डिजिटल पूर्वाधार लगायतमा लगानी गरेर पारस्परिक सम्पर्क सञ्जाल बढाउनुपर्नेमा उनको जोड दीईन । “हाम्रा दुई देशबीचको निर्वाध सम्पर्क सञ्जालले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाहरूमा मात्र सहयोग गर्दैनन्, पारवहन व्यापार र सीमा अर्थतन्त्रलाई पनि स्तरोन्नति गर्न सक्नेछन् । यसबाट दुवै देशका नागरिक लाभान्वित हुन सक्नेछन् ।” परराष्ट्रमन्त्री राणाले बताईन।
मन्त्री डा राणाले हाल विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्य ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र, सेवाहरू र डिजिटल प्लेटफर्महरूतर्फ केन्द्रित भइरहेको बताउँदै अबका दिनमा दुई देशले पनि डिजिटल अर्थतन्त्र, प्रविधि र नवप्रवर्तन, आधुनिक शिक्षा, सीप विकास र रचनात्मक अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा आफ्ना प्रयासहरुलाई साझा रुपमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिईन ।
पछिल्लो समयमा ऊर्जा क्षेत्र दुई देशबीचको सहयोगको प्रमुख उदाहरणका रूपमा रहेको बताउँदै मन्त्री डा राणाले नेपालको विशाल जलविद्युत सम्भावनाले स्वच्छ, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रदान गर्ने र यो आउने पुस्ताका लागि उपयोगी हुने बताईन ।
आगामी दशकमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत आयात गर्ने भारतको प्रतिबद्धताले नेपाल–भारत ऊर्जा सहयोगको प्रतितिधित्व गरेको बताउँदै नेपाल र भारतले पारस्परिक रूपमा प्रसारण अन्तरसम्बन्ध, ग्रिड कनेक्टिभिटी र विद्युत् आदानप्रदान, सीमापार बिजुली व्यापार विकास गर्ने सहित विद्युत क्षेत्रमा सहयोगलाई थप मजबुत बनाएका प्रसंग पनि उनले उल्लेख गरिन्।
