३० जेठ, काठमाडौं । नेपालको अपराध अनुसन्धानमा सहभागी नेपाल प्रहरी र अभियोजनमा संलग्न हुने सरकारी वकिलहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन आजदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको सम्मेलनमा सहभागी सरकारी उच्चअधिकारी तथा प्रहरी अधिकृतहरूले प्रमाण र तथ्यका आधारमा वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान र अभियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
समारोहमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले लोककल्याणकारी राज्यको पूर्वसर्त न्याय भएको बताउँदै त्यसका लागि वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान र अभियोजन नै भएको उल्लेख गरे । उनले पीडितलाई उपयुक्त न्याय दिन सक्नेगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
गृहमन्त्री लेखकले प्रविधिको उच्चतम उपयोगमार्फत अनुसन्धान र अभियोजनलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । कतिपय अवस्थामा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र अभियोजन गर्ने सरकारी वकिलबीच समन्वयको अभाव हुने गरेको बताउँदै यसमा समन्वय बढाउन सुझाव दिए।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रविधिको अधिकतम उपयोगमार्फत अनुसन्धान र अभियोजन बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले भने, “कसुरदारले प्रयोग गर्नेभन्दा उच्चतम प्रविधि भित्र्याउन जरूरी छ, यसमा सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ ।”
महान्यायाधिवक्ता बडालले कतिपय अवस्थामा प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान र अभियोजन नहुने गरेको देखिएको भन्दै प्रमाण नै नभएका अपराधमा कसुर तोकेर अभियोजन हुँदा आफ्नै शिर निहुरिने गरेको स्मरण गराए ।
सर्वाेच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार देवेन्द्रराज ढकालले अपराध अनुसन्धानमा प्रविधिले एकातर्फ सहज र अर्काेतर्फ जटिल बताएको बताउँदै सोहीअनुसार जनशक्ति र स्रोतसाधन तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। कतिपय अवस्थामा प्रहरीभन्दा चोर अगाडि भन्ने भनाइ चरितार्थ गर्ने खालका गतिविधि भएको देखिने गरेको भन्दै उनले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिन अनुरोध गरे। “कतिपय अवस्थामा प्रमाण नै नपुगी हदैसम्मको सजायको मागदाबी गर्ने गरेको पाइन्छ । जति अपराध गरेको हो, प्रमाणले जे बोल्छ त्यही अनुसारको कसुर माग दाबी हुनुपर्ने पर्छ । यसमा सचेत बनौँ”, मुख्य रजिष्ट्रार ढकालले भने ।
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दीपक थापाले प्रहरी र सरकारी वकिलको रचनात्मक समन्वयले मात्रै फौजदारी न्याय प्रणाली प्रभावकारी हुने उल्लेख गरे । अनुसन्धान र अभियोजनकर्ता एकअर्काका अभिन्न अङ्क भएकाले समन्वय बढाउन सुझाव दिए ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा विजय मिश्रले जस्तोसुकै जाहेरी परे पनि तुरुन्तै पक्राउ पुर्जी जारी गरेर समातिहाल्ने प्रवृत्ति देखिएकातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्ता गतिविधिले कानुन प्रणालीमा नै जटिलता पैदा गरेको बताए। उनले भने, “साँच्चै पक्राउ गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने कुरा यकिन गरेर मात्रै पक्राउ पुर्जी जारी गर्नुपर्छ, प्रमाणहरू सोहीअनुसारको जुटाउनुपर्छ, तब मात्रै पक्राउ गर्नुपर्छ ।” फौजदारी न्याय प्रणालीलाई सुधार गर्दै थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको अध्यक्ष मिश्रको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजन अधिकारीले यसअघि विसं २०७३ र २०७६ मा सम्मेलन गरिएको र तेस्रो सम्मेलनमार्फत अपराधको अभियोजन र अनुसन्धानमा देखिएका कमीकमजोरी हटाउने र प्रभावकारी बनाइने बताए ।
शनिबारसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा अपराध अनुसन्धानमा सहभागी प्रहरी र अभियोजनमा संलग्न सरकारी वकिल गरी १७० जनाको सहभागिता रहेको छ । जिल्लाका अधिकृतहरू ‘भर्चुअल’ रूपमा सहभागी छन् ।
