३१ जेठ, काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले असार १५ गतेसम्म विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐन संसदबाट पारित गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन्।
सामुदायिक क्याम्पसहरूको दिगोपन र उत्कृष्टतासम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रमलाई आज शनिवार सम्बोधन गर्दै मन्त्री पन्तले असार १५ गतेसम्ममा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी ऐन प्रतिनिधि सभाबाट सकेसम्म पारित गरौँ भन्ने आफ्नो प्रयत्न रहेको बताए।
त्यसमा उपसमितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि शिक्षक महासङ्घले आफ्ना सबै माग नसमेटिएको भन्दै आन्दोलन घोषणा गर्न लागेको तर आफूले सकेसम्म माग पूरा गर्छु भनी आश्वासन दिएको उनले सुनाए।
मन्त्री पन्तले ०७५, ०७८, ०८० सालमा गरिएका विभिन्न सम्झौताहरू छन्, ती सम्झौता कार्यान्वयन हुनु पर्ने बताएका छन् । ती सम्झौता पनि नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूले हस्ताक्षर गरेको भन्दै त्यसको दायित्व पनि सरकारकै हुने बताए।
उपसमितिले धेरै विषय समेट्न नसकेको भन्दै शिक्षकहरूले दबाबको कार्यक्रम घोषणा गर्न थाले पछि आफूले बोलाएर संविधान र ऐन कानुनले मान्ने र देशको बजेटले धान्ने काम गर्छु भनेको समेत दाबी गरे। सकेसम्म शिक्षकहरू फेरि सडकमा फर्किएर जान नपरोस् भन्ने अवस्था बनाउन आफू लागेको मन्त्री पन्तको भनाइ छ।
