३१ जेठ, काठमाडौँ । राष्ट्रिय मिडियामा कार्यरत सम्पादकहरूले सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचार हटाउन अदालतले दिएको आदेशले संवैधानिक हक उल्लङ्घन गरेको निष्कर्ष निकालेका छन्।
आज शनिवार विभिन्न मिडियामा कार्यरत ३४ जना सम्पादकले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जारी गरेको आदेश प्रकाशन पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने संवैधानिक हक उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेका हुन् । सम्बन्धित सञ्चार संस्थालाई आफ्ना भनाइ र प्रमाण प्रस्तुत गर्ने मौका समेत नदिई दिएको आदेशले स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारमाथि समेत प्रश्न उठाएको सम्पादकहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन जस्तो फरक उद्देश्यले निर्माण भएको कानुन प्रयोग गरेर पक्राउ पुर्जी जारी भएकोमा सम्पादकहरूले आपत्ति छ। अप्रमाणित र अस्पष्ट सामग्री प्रस्तुत गरेमा त्यस विरुद्ध प्रेस काउन्सिल र न्यायालयमा मुद्दा दिन सकिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र अभ्यास हुँदा हुँदै फरक उद्देश्यका लागि बनेको कानुनका दफा दुरुपयोग गरी सत्ताको बलमा प्रहरी परिचालन गरेर पत्रकार पक्राउ गर्न खोज्नु खेदजनक हो भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
प्रकाशित सामग्रीमाथि सम्बन्धित सञ्चार संस्थालाई आफ्ना भनाइ र प्रमाण प्रस्तुत गर्ने मौका समेत नदिई त्यस्ता सामग्री हटाउन अदालत दिएको आदेशले स्वच्छ सुनुवाइको अधिकारमाथि समेत प्रश्न उठाएको विज्ञप्ति मार्फत बताएका छन्।
बिना सुनुवाइ समाचार सामग्री हटाउन मात्र होइन, समाचार प्रकाशन नगर्न, नगराउन भनी आएको आदेशले प्रकाशन पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने संवैधानिक हक समेत उल्लङ्घन हुन पुगेको छ। हामी यसतर्फ न्यायिक नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ।’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
