२ असार, काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेट व्यवहारिक र लागू गर्न सकिने भएको सांसदहरुले सदनमा धारणा राखेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आगामी आवको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँहरुले बजेटबारे सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
सांसद उदयशम्शेर जबराले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको बजेट व्यावहारिक र लागू गर्न सकिने रहेको बताए। निराश रहेका निजी क्षेत्रलाई उत्साह दिने गरी बजेट आएको उनको भनाइ थियो । स्टार्ट अपका लागि पाँच वर्षका लागि कर छुटले नयाँ उद्यमीलाई उत्साह दिने सांसद राणाले बताए।
“बजेटमा निर्यात प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिनु स्वागतयोग्य कुरा हो”, उनले भने । विसं २०८१ असोजमा गएको बाढीबाट ठूलो धनजनको क्षति भए पनि रु एक खर्ब १९ अर्ब पूनःनिर्माणका लागि छुट्याइएको उल्लेख गर्दै उहाँले उक्त बजेट अपुग रहेको बताए।
सांसद भगवती चौधरीले बजेटको सन्तुलित, यथार्थपरक र स्रोत सुनिश्चितता तथा सम्भावना र प्रभावकारितालाई केलाउँदै अर्थपूर्ण प्रतिफल आउन सक्ने बताए । “बजेट कार्यान्वयनमा आउने चुनौती धेरै छन् । बजेट पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकारात्मक पहल गर्नुपर्छ,” उनले भने । बजेटले नयाँ पुस्तालाई स्वदेशमा नै अवसर प्रदान गर्नेगरी योजना बनाएको भन्दै सांसद चौधरीले सूचना प्रविधिमा युवा पुस्तालाई आकर्षण गर्ने योजना प्रंशनीय रहेको बताए ।
सांसद नगिना यादवले मुलुकको आर्थिक समस्या समाधान गर्नेगरी बजेट आए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको बताए । “बहुमतले बलियो बजेट ल्याउन त सक्थ्यो, आर्थिक समस्याबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न सकिन्थ्यो । तर, छिटो आर्थिक लाभ दिने किसिमको बजेट आउन सकेको छैन,” उनले भने, “सङ्घीय कानुन बनाएर कर प्रणालीलाई सहज बनाउनुपर्छ ।” मधेश प्रदेशलाई उपेक्षा गरी बजेट विनियोजन भएको उनको आरोप थियो ।