स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउनुपर्छः अध्यक्ष यादव (अन्तरवार्ता)

६ असार, काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यस पटक बारा निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका छन् । यसअघि उनी २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा मोरङ निर्वाचन क्षेत्र ५ र सुनसरी ५ बाट, २०७० सालमा सुनसरी क्षेत्र नं ५ तथा २०७४ सालमा सप्तरी क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।

विसं २०१६ मा सप्तरीको भागवतपुरमा जन्मिनुभएका अध्यक्ष यादवले २०३२ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका हुन् । विसं २०४८ मा नेकपा (एमाले) मा आबद्ध भएका उनीले २०६३ सालदेखि मधेसी जनअधिकार फोरम गठन गरी मधेस आन्दोलन सुरु गरे।

अध्यक्ष यादवले देशको उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भई जिम्मेवारी सम्हाली सकेका छन् । अध्यक्ष यादवसँग उनको दैनिक गतिविधि, संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, मधेसी समुदायका माग र मुद्दा, सङ्घीयता सुदृढीकरण, राजनीतिक व्यवस्था र जनताको अवस्था, युवाको विदेश पलायन र बेरोजगारी समस्या, राजनीतिक दलका गतिविधि, देशको आर्थिक विकास, जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता र मुलुकको समसामयिक विषयमा लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

आजभोलि के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

अहिले संसद्को बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ । बजेटमाथि सांसदले आफ्ना विचार राख्ने काम भइरहेको छ । यसअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबारे संसद्मा छलफल भयो । सदनमा कानुन निर्माणको पाटोमा पनि सहभागी हुने गरेको छु । म अध्यक्ष भएकाले पार्टीको दैनिक गतिविधिमा पनि व्यस्त छु ।

संसदीय अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

ठूला राजनीतिक दलहरुमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अझै विकास भइसकेको छैन । त्यसले गर्दा संसदीय अभ्यास स्वस्थ ढङ्गले सञ्चालन भएको छैन । दलहरु आग्रह–पूर्वाग्रहले ग्रसित छन् । कार्यकारीणिको झगडा संसद्ले बेहोर्नुपरेको छ । त्यस कारण संसद्को जति प्रभावकारिता हुनपथ्र्याे, त्यो मैले पाएको छैन । सारा जनताको ध्यान अहिले संसद्तिर छ । संसद्प्रति जनताले जुन आशा गरेका थिए, त्यो आशा पूरा गर्ने गरी संसद्ले भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । संसद् चलिरहेको देखिए पनि प्रभावकारी ढङ्गले संसदीय कारबाही अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

संविधान कार्यान्वयनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

सबै जनताले संविधानको स्वामित्व ग्रहण गर्न सकेका छैनन् । संविधान जारी गर्ने बेलामा संविधानसभामा व्यापक छलफल र संशोधन प्रस्तावमाथि बहस गरेर जारी गरेको भए त्यसको स्वामित्व सबैले ग्रहण गर्ने थिए । संविधानमा केही महत्वपूर्ण कुरा छन् । केही विभेदकारी विषय पनि छन् । केही दोधारे विषय पनि छन् । संविधानमा भएका महत्वपूर्ण विषय पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन । जस्तोः सङ्घीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । प्रदेशको संरचना खडा गरियो, तर केन्द्रीकृत र एकात्मक मानसिकताबाट मुक्त नभएका कारण पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम र अधिकार पनि केन्द्रमै राखिएको छ ।

केन्द्रमै स्रोत र शक्ति राखेपछि सङ्घीयता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न न कानुन छ, न कर्मचारीतन्त्र छ । स्रोत÷साधन पनि छैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले कसरी काम गर्छ ? संविधानमा लेखिएका विशेष क्षेत्र र सुरक्षित क्षेत्रको पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

संविधान संशोधनको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

संविधान संशोधन गर्न सरकारले चाहेको देखिँदैन । संविधान जारी भएकै बेलादेखि संशोधनको कुरा भइरहेको छ, तर कुरामै सीमित छ । संशोधन कुन विषयमा गर्ने भन्ने विषय नै आएको छैन । कुन लक्ष्य प्राप्तिका लागि संशोधन गर्ने भन्ने नै थाहा छैन । संविधान संशोधन फण्डाजस्तो भएको छ ।

संविधानलाई गति दिन परिमार्जनको आवश्यकता छ । त्यसैले पहिला संविधान संशोधनका लागि विज्ञहरुको टोली बनाउनुपर्छ । त्यो टोलीले दिएको सुझावको आधारमा संशोधन गर्नुपर्छ ।

कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ ?

पहिला निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन गर्नुपर्छ । नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा यत्रो महँगो निर्वाचन प्रणाली हुनुहुँदैन । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले मुलुकलाई बर्बाद गर्छ । अर्को शासकीय स्वरुपमा पनि संशोधन गर्नुपर्छ । अहिलेको शासन व्यवस्था व्यवहारिक रुपमै सफल हुन सकेको छैन । अब जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ । राष्ट्रपतिले विज्ञहरुबाट सरकार बनाउनुपर्छ । संसद्ले कानुन बनाउने, अनुगमन गर्नेलगायत संसदीय कार्य गर्नुपर्छ । सरकार र संसद्लाई अलग गर्नुपर्छ ।

त्यसैगरी न्यायपालिकालाई पनि पुनःविचार गर्नुपर्छ । न्यायपालिकामा धेरै ढिलासुस्ती छ । जनशक्तिको पनि कमी छ । सङ्घीय प्रणालीमा मुलुक गइसकेपछि एकात्मक प्रणालीमा न्यायपालिका त्यति प्रभावकारी हुन सक्दैन । सस्तो र सजिलो गरी जनताले न्याय सेवा पाउनुपर्छ । न्याय भनेको बजारबाट खरिद गरेको वस्तुजस्तो हुनुहुँदैन । स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने र प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।

मधेसी समुदायको माग के हो ?

जनसङ्ख्याको आधारमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा समान सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने मधेसी समुदायको मुख्य माग हो । संवैधानिक आयोगलगायत राज्यका सबै संरचनामा मधेसी समुदायको समान रुपमा सहभागिता हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा जनसङ्ख्याको आधारमा सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । तर, अहिले समावेशिता पनि हराउँदै गएको छ ।

सङ्घीयतालाई अझै सुदृढ बनाउन के गर्नुपर्छ ?

सङ्घीयताको आधारभूत सिद्धान्त भनेको प्रदेशमा स्वशासन र केन्द्रमा साझा शासन हो । यो नीतिबाट अगाडि बढ्नुपर्छ । सात प्रदेशलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । सङ्घीयताबारे राज्य पुनःसंरचना आयोगले भनेको सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा १० प्रदेशको बारेमा सोच्नुपर्छ । प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । प्रदेशलाई स्रोत र जनशक्ति दिनुपर्छ ।

जनताको अवस्थालाई अझै सुधार गर्न के गर्नुपर्छ ?

सत्तामा रहेका ठूला पार्टीहरुले राज्यका संरचनामा आफ्ना मान्छे मात्रै राखेर जनताको अवस्थामा सुधार हुँदैन । अदालत, अख्तियार र अन्य संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छेभन्दा पनि योग्य र समक्ष मान्छे राखियो भने जनताको अवस्था यतिकै परिवर्तन हुन्छ । त्यसकारण जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न राजनीतिक नेतृत्वको मानसिकता परिवर्तन हुन जरुरी छ । राजनीतिक नेतृत्वको मानसिकता परिवर्तन नभएपछि देशको विकास कसरी हुन्छ ? जनताले रोजगारी कसरी पाउँछ ? रोजगारी नपाएपछि जनताको अवस्था कसरी परिवर्तन हुन्छ ?

युवा विदेश पलायन कसरी रोक्न सकिन्छ ?

गरिबी र बेरोजगारी भएपछि देशमा बाँच्नु कसरी ? बाँच्न गाह्रो भएपछि विदेश पलायन हुनुको विकल्प नै छैन । देशमा राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुरक्षा नभएपछि युवा पलायन हुनु स्वभाविक हो । त्यसकारण युवा पलायन रोक्न आफ्नो देशको उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नुपर्छ । कृषिमा विकास गर्नुपर्छ । विकास र सुशासन दिन सकियो भने युवा पलायन आफैँ रोकिन्छ ।

ठूला राजनीतिक दललाई तपाईको सुझाव के छ ?

भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ । जनतालाई सुशासन दिनुपर्छ । दलहरु विकासको गतितर्फ लाग्नुपर्छ । मूल्य र मान्यताका आधारमा राजनीति गर्नुपर्छ । व्यवस्था राजनीतिक रुपमा परिवर्तन भएको छ । तर, शासन प्रणाली उही छ । प्रशासनको ढाँचा उस्तै छ । आनीबानी, बेहोरा उही छ । त्यसकारण प्रमुख कुरा राजनीतिक दल सुध्रिन आवश्यक छ ।

देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन के गर्नुपर्छ ?

विकासको मूल आधार भनेको शिक्षा हो । तलदेखि माथिसम्म शिक्षामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ । युगअनुसारको शिक्षा प्रणाली हुनुपर्छ । मानिसको जीवनलाई सक्षम बनाउने खालको शिक्षा हुनुप¥यो । सँगैसँगै हाम्रो देश कृषिमा आधारित देश हो । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ । बन्द भएका उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्नुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्नुपर्छ । विद्युत्मा विकास गर्नुपर्छ । यति मात्रै गर्न सकियो भने नेपाल संसारको सबैभन्दा सुखी र सम्पन्न देश बन्न सक्छ ।

जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता कति पूरा गर्नुभयो ?

जसले सत्ता सञ्चालन गर्छ उसले बजेट विनियोजन गरेर विकासको काम अगाडि बढाउने हो । सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेन भने विकास कसरी अगाडि बढ्छ ? मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्ला बाराको विकासका लागि गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नेबारे सरकारलाई लेखेर दिएको छु ।

जनतालाई तपाईँको सन्देश के छ ?

जनता अन्याय र बेतिथिका खिलापमा उठ्नुपर्छ । भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रलाई अन्त्य गरेर सुशासन र समृद्धिको दिशामा देशलाई अगाडि बढाउने कुरामा सबैको उत्तिकै दायित्व हुन्छ । देशमा भ्रष्टाचार अति भइसक्यो । यस विषयमा जनता सङ्गठित हुँदै जाग्नुपर्छ ।