गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशसभाः बजेटमाथि उठेका प्रश्नमा मन्त्रीहरुद्वारा जवाफ प्रस्तुत

१२ असार, गण्डकी । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८२/८३ को बजेट तथा मन्त्रालयगत विनियोजनमाथिको छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले जवाफ प्रस्तुत गरेका छन् ।

बैठकको सुरुमा वन तथा वातावरणमन्त्री भेषबहादुर पौडेलले उक्त मन्त्रालयको आगामी आवको योजना, कार्यक्रम र बजेटबारे उठेका प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए । मन्त्री पौडेलले सबै माग सम्बोधन गर्न नसकेपनि मन्त्रालययले आवश्यकता पहिचान गरी बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

बजेट निर्माणमा क्रममा भुलबश भएका कमजोरीलाई मन्त्रालयले आगामी दिनमा सच्चाउने उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले मुस्ताङलगायत हिमाली जिल्लाका किसानको बाली र पशुधनमा पुगेको क्षतिको राहतका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक प्रबन्ध गर्ने बताए । उनले अन्नपूर्ण र मनाश्लु संरक्षण क्षेत्रलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन सके प्रदेशको राजश्व वृद्धि हुने उल्लेख गर्नुभयो । पोखरी तथा चौतारो संरक्षणलगायतका कामलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिने उनको भनाइ थियो ।

उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालले नवलपुरको लोकाहाखोला र कास्कीको पुँडीटार औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनको प्रतिवेदन स्वीकृत भएको जानकारी दिए । उनले प्रदेश गौरवका आयोजनाका रुपमा रहेका यी दुई औद्योगिक क्षेत्रलाई चाहिने जग्गाको भोगाधिकार लिने प्रकृया अगाडि बढेको बताए ।

मठमन्दिरलगायत धार्मिक क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेट धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भएको मन्त्री बस्यालले उल्लेख गरे। बजेट छलफलका क्रममा मठमन्दिरलाई बजेट धेरै विनियोजन गरेर उद्योग क्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रश्न उठाएका थिए । मन्त्री बस्यालले पदमार्ग, धार्मिक पूर्वाधार, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा बजेटलाई केन्द्रित गरिएको भनाइ राखे ।

आर्थिक मामिलामन्त्री डा टकराज गुरुङ लगानी सम्मेलनका लागि मन्त्रालयले तयारी अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिए । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बिन्दुकुमार थापाले राम्रा कार्यक्रम निरन्तरता दिँदै केही नयाँ योजना अगाडि बढाएको भनाइ राखे। उक्त मन्त्रालयमार्फत आगामी आवमा १४ जनालाई विभिन्न १९ थरी सीप प्रदान गरिने उनको भनाइ थियो । उनले उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि बिउपूँजी र ब्याजनमा अनुदान दिइने बताए ।

सीप विकास तालिम केन्द्रमार्फत तीन महिने तालिम दिएर स्वदेशमा आत्मनिर्भर बन्न युवाहरुलाई प्रेरित गरिने मन्त्री थापाको भनाइ थियो । उनले गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनेलगायत प्रदेशसभामा रहेको ऐनलाई चाँडै पूर्णता दिइने उल्लेख गरे । कृषि तथा भूमिसुधारमन्त्री पद्यमा जिसी श्रेष्ठले किसानको हितमा कार्यक्रम केन्द्रित गरिएको बताए।

बाँकी मन्त्रालयका तर्फबाट शुक्रबारको बैठकमा जवाफ प्रस्तुत हुने जनाइएको छ । यही असार १ गते प्रस्तुत भएको आगामी आवको बजेटमाथि असार ४ गतेदेखि प्रदेशसभामा छलफल सुरू भएको थियो ।

बजेट र मन्त्रालयगत विनियोजनमाथिको छलफल सकिएपछि बजेत पारितका लागि प्रदेशसभा बैठकमा निर्णायार्थ पेस हुने प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी हरिबहादुर खपाङ्गी मगरले जानकारी दिए।