२४ असार, काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले सरकारी र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा शिक्षामन्त्री पन्तले निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई सरकारीकरण गर्न नसकिने र विद्यार्थीहरूलाई सरकारी विद्यालयमा मात्रै पढ्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकारी विद्यालयको गुणस्तर निजीसरह र अझ त्यो भन्दा राम्रो बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
“आफ्ना छोराछोरीकहाँ पठाउने भन्नेकुरा बाबुआमाको अधिकारको कुरा हो । व्यक्तिको लोकतान्त्रिक अधिकारसँग सम्बन्धित भएकाले कानुन बनाएर सरकारी विद्यालयमै पढाउनु भनेर बाध्यकारी बनाउन सकिँदैन”, शिक्षामन्त्री पन्तले भने, “सरकारी विद्यालयको गुणस्तरलाई पनि निजीस्तरका विद्यालयकै हाराहारीमा पु¥याउनतर्फ लाग्नपर्छ । बोर्डिङमा उपलब्ध हुनेजत्तिकै वा अझ त्यो भन्दा राम्रो शिक्षा सामुदायिक विद्यालयमा उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले आवश्यक सबै साधनस्रोत प्रयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदछु ।”
सरकारले तीन खम्बे अर्थनीति बनाएको र शिक्षा क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रले लगानी गरेको उल्लेख गर्दै पन्तले नयाँ विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी क्षेत्रका शिक्षालयलाई फरक तरिकाले व्यवस्थापन गर्न खोजेको बताए । “निजी क्षेत्रका विद्यालयको नियमन कडाइका साथ गरिनुपर्ने कुरा सरकारले बोध गरेको छ । निजी क्षेत्रका विद्यालयलाई सहकारी वा गुठीको अवधारणामा ल्याउन सकिने प्रावधान नयाँ शिक्षा विधेयकमा राखिएको छ”, उनले भने ।
मदरसाजस्ता परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई राष्ट्रिय प्रणालीसँग आवद्ध गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा नियमन गर्न र ती शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिने अनुदानलाई प्रभावकारी बनाई परम्परागत शैक्षिक प्रणालीको संरक्षण गर्न मापदण्ड कार्यान्वयनमा रहेको उनले उल्लेख गरे । मदरसाजस्ता परम्परागत शिक्षालयमा दिवा खाजा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकलगायतका सुविधा एकमुष्ठ रूपमा उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ ।
यस्ता शिक्षालयहरूको पाठ्यक्रम समय र परिस्थितिअनुसार परिवर्तन गरिँदै लगिने शिक्षामन्त्री पन्तको भनाइ छ । संसद्को यसै अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी प्रयास भइरहेको पन्तले उल्लेख गरे । त्यस्तै, उच्च शिक्षालाई पनि समयानुकूल बनाउने र युवा विदेशिनबाट रोक्नका लागि प्रयास थालिने उनको भनाइ छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ माथिसमेत छलफल भएको छ । उक्त छलफलका क्रममा उठेका विषयहरूमाथि जवाफ पेस गर्दै शिक्षामन्त्री पन्तले विश्वविद्यालय तथा आङ्गिक क्याम्पसमा राज्यको हस्तक्षेप हुन नहुने अवस्था सिर्जना गर्नु अपरिहार्य बनिसकेको बताए। अध्ययन अनुसन्धान र विचार चिन्तनको थलोका रूपमा विश्वविद्यालयलाई स्थापित गरिनुपर्ने धारणा पनि उनले राखे ।
राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले आजको बैठकमार्फत् त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनको कार्यान्वयनको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले दिएका सुझाव तत्काल प्राथमिताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।
त्यस्तै, मनसुनजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरणको पूर्वतयारी, राहत तथा उद्धारका काममा जिम्मेवार भएर लाग्न सरकारलाई राष्ट्रियसभाले निर्देशन दिएको छ । “वर्षायाम सुरू भएसँगै यसबाट सिर्जित विपद् र भएको धनजनको क्षतिका घटनाका विवरणहरू आउन थालेका छन् । आज मात्रै रसुवा जिल्लालगायत उत्तरी सीमा क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोले ठूलो धनजनको क्षति भएको विवरण र समाचार आइरहेका छन् । यसले हामी सबैलाई दुःखी र गम्भीर बनाएको छ”, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालले भने, “घटना प्रभावित क्षेत्रमा राज्यका सम्बद्ध निकाय र जिम्मेवार पक्षले तत्काल उपस्थिति जनाई बेपत्ता व्यक्तिको खोजी गर्न, उद्धार कार्यमा तीव्रता दिन, राहत, पुनःस्थापना, पुनःनिर्माण र क्षतिपूर्तिको तत्काल कार्ययोजना बनाइ कार्य गर्न विशेष आग्रह गर्दछ ।”
विभिन्न विपद्जन्य घटनाका सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गर्ने, पूर्व तयारीका कार्य गर्ने, घटना हुन नदिने, घटनापश्चात् राहत, उद्धार र क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका कार्यलाई चुस्त बनाइ नागरिकको जीउधनको संरक्षण गर्ने पहिलो दायित्व सरकारको भएकोबारे पनि अध्यक्ष दाहालले सरकार र मातहतका सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले प्रतिनिधिसभाका पूर्व सदस्य गोविन्दप्रसाद शर्मा र संविधानसभा सदस्य रामअयोध्याप्रसाद यादवको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको छ । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार २७ गते शुक्रबार अपरान्ह १२ बजेर १५ मिनेट बस्नेछ ।
