२ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट बनेको नयाँ नेतृत्व वैधानिक रहेको दाबी गर्दै पार्टीको एक पक्षले तत्कालीन कार्यबाहक सभापति पक्षले निर्वाचन आयोगमा उठाएका विषयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले जारी गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भई केन्द्रीय कार्यसमिति गठन भइसकेको र आवश्यक सबै दस्तावेज निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकिएको अवस्थामा केही महाधिवेशन प्रतिनिधि फिर्ताको विषय उठाउनु तर्कहीन रहेको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू स्वयं उपस्थित भई मतदान वा सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गरिसकेपछि यसबारे प्रश्न उठाउनु केवल “राजनीतिक प्रोपागान्डा” मात्र भएको दाबी गरिएको छ।
साथै, तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिले तीन महिनासम्म विशेष महाधिवेशनको मागलाई छलफलमै नल्याएको, नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका पालना नगरेको, क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण सम्पन्न नगरी वडा अधिवेशन रोकेको र पछि मात्र चार महिनापछिको मिति तोक्नु विधिसम्मत नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पार्टीले तत्कालीन केन्द्रीय समितिले आफ्नो म्याद माघ मसान्तसम्म मात्र बढाएको तर कार्यसम्पादन समितिले त्यसपछि तीन महिना पछिको मिति तोकेर नियमित महाधिवेशन घोषणा गर्नु सरासर अवैधानिक भएको बताएको छ।
विशेष महाधिवेशन मागका लागि निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधिमध्ये केवल २९ जनाले मात्र नाम फिर्ता लिएको अभिलेख सचिवालयमा रहेको पनि विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ।
यस्तै, विशेष महाधिवेशनको मागपत्र आफैं उपस्थित भएर बुझ्ने तत्कालीन कार्यबाहक सभापतिले “हल्ला मात्र सुनेको” भन्नु उदेकलाग्दो रहेको टिप्पणी गरिएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार विशेष महाधिवेशन माग गर्दा कुल ४,६३५ महाधिवेशन सदस्यमध्ये २,४८८ जना अर्थात् ५४.५८ प्रतिशत सदस्यको समर्थन रहेको थियो।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसे मार्फत यस विषयमा विस्तृत आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
