३ माघ, काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गोर्खा मिडिया प्रा.लि.मा अवैध रूपमा रकम प्रवाह भएको आरोपमा जोडिएका सहकारी ठगीका अभियुक्तहरूविरुद्ध दायर दुईवटा अभियोग फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी छन्।
उनको निर्णयसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित सबै आरोपितमाथि लगाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग हटेको छ। तर सहकारी ठगीको मुद्दा भने यथावत रहनेछ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा नै फिर्ता नगरी आरोपपत्र संशोधन गर्ने बाटो अपनाएको हो। यसअनुसार पोखराको सूर्यदर्शन, रुपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र पर्साको सानोपाइला सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दामा ती दुई आरोप हटाइएको छ। चितवनमा भने संगठित अपराधको मुद्दा पहिल्यै दर्ता भएको थिएन।
सरकारी वकिल स्रोतका अनुसार, सुरुमा रवि लामिछानेको हकमा मात्रै आरोपपत्र संशोधन गर्ने निर्णय भएको भए पनि भेदभावको प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै पछि सबै आरोपितको हकमा लागू गरिएको हो।
यस निर्णयबाट एक सयभन्दा बढी आरोपितहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोगबाट छुटकारा पाउने भएका छन्।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पीडित बचतकर्ताहरूले मिलापत्रमार्फत छिटो न्याय पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले आरोपपत्र संशोधन गरिएको जनाएको छ। यसका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा ३६लाई आधार बनाइएको छ।
यद्यपि, यो निर्णयविरुद्ध युवराज पौडेल र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन्, जुन दर्ता प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ।
