२९ माघ, काठमाडौं । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा देशका सातै प्रदेश अपेक्षाकृत कमजोर देखिएका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि अनुसार सूचकको आधारमा मूल्यांकन गरी बिहीबार प्राप्तांक सार्वजनिक गरेको हो । आयोगको नतिजा अनुसार कुनै पनि प्रदेशले ५० प्रतिशत अंक पार गर्न सकेका छैनन् ।
आयोगका अनुसार सार्वजनिक गरिएको अंकप्रति असन्तुष्टि भएमा सम्बन्धित प्रदेशले आधार र प्रमाणसहित पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । यो मूल्यांकन आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा आधारमध्ये एक महत्वपूर्ण मापदण्डका रूपमा प्रयोग हुनेछ । कार्यसम्पादनमा बढी अंक ल्याउने प्रदेशले बढी अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ ।
सुदूरपश्चिम शीर्ष स्थानमा
मूल्यांकन नतिजा अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश ४५.७० अंकसहित पहिलो स्थानमा रहेको छ । दोस्रो स्थानमा कोशी प्रदेश छ, जसले ४४.२९ अंक पाएको छ । बागमती प्रदेश ४२.४६ अंकसहित तेस्रो स्थानमा रहँदा गण्डकी प्रदेशले ३७.९१ अंकसहित चौथो स्थान हासिल गरेको छ । सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन मधेस प्रदेशको देखिएको छ, जसले २७.२८ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ ।
मूल्यांकनका आधार
आयोगले प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा कुल ११ वटा सूचकलाई आधार बनाएको छ । जसमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखा परीक्षणबाट देखिएको बेरुजु अवस्था, कानुन अनुसार स्थानीय तहलाई ससर्त अनुदान दिएको/नदिएको, सवारीसाधन करबापतको ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा स्थानीय सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण गरिएको अवस्था समावेश छन् ।
त्यसैगरी बजेट खर्चको अवस्था, राजस्व परिचालन, स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान विवरण चैतसम्म उपलब्ध गराएको/नगराएको, आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्यय विवरण पुस मसान्तसम्म अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको/नगरेको, अघिल्लो आवको बजेटको वार्षिक समीक्षा, वायु गुणस्तर, वन क्षेत्र विस्तारको अवस्था तथा अनलाइन पोर्टलमा सूचक समयमै अद्यावधिक गरेको/नगरेको विषयलाई पनि मूल्यांकनमा समेटिएको छ ।
आयोगले यस मूल्यांकनले प्रदेश सरकारहरूको वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाह सुधारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।
