२९ माघ, काठमाडौं । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय सरकारमध्ये अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिका कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा उत्कृष्ट सावित भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार पाणिनि गाउँपालिकाले ८३.८४ अंक प्राप्त गर्दै पहिलो स्थान हासिल गरेको हो ।
आयोगका अनुसार देशभर ८० अंक कटाउने स्थानीय तहको संख्या चार रहेको छ । तीमध्ये अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिका एक मात्र हो भने गुल्मीका दुई र रुकुम पश्चिमको एक स्थानीय तह उक्त सूचीमा परेका छन् ।
रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले ८२.१५ अंक ल्याएर दोस्रो स्थानमा रहँदा गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले ८१.९८ अंक र धुर्कोट गाउँपालिकाले ८०.५२ अंक प्राप्त गर्दै उत्कृष्ट स्थानीय तहको सूचीमा स्थान बनाएका छन् ।
आयोगले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा कुल १७ वटा सूचकलाई आधार बनाएको थियो । जसमा १० असारभित्र बजेट सार्वजनिक गरेको/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरेको/नगरेको, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा उठेको घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करमध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरेको अवस्था समेटिएको छ ।
त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रक्षेपणसहित विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको/नबुझाएको, कात्तिक मसान्तभित्र बजेट समीक्षा सार्वजनिक गरेको/नगरेको, राजस्व परिचालन, बजेट खर्चको अवस्था, बेरुजु, सूत्र सफ्टवेयरको प्रयोग, शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सूचकहरूलाई पनि मूल्यांकनमा समावेश गरिएको छ । विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, गर्भ जाँच गर्ने महिलाको अनुपात, एसईई परीक्षाको नतिजा तथा खोप लगाएका बालबालिकाको अनुपात समेत मूल्यांकनका आधार बनेका छन् ।
यसैबीच, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मधेस प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तह कमजोर देखिएका छन् । धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाले ३१.८१ अंक पाएको छ भने महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाले ३५ अंक प्राप्त गरेको छ । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले ३५.१६ अंक ल्याएको छ ।
रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले ३५.४१ अंक पाउँदा वृन्दावन नगरपालिकाले ३१.६९ अंक र देवाही गोनाही नगरपालिकाले ३०.९१ अंक मात्र प्राप्त गरेका छन् । पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाले ३२.८८ अंक पाएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकन आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिसको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रयोग हुनेछ ।
