समाचार

सडक माग पूरा नभएपछि दार्चुलाको नागुमा निर्वाचन बहिष्कारको अडान

२ फागुन, दार्चुला । दार्चुलाको नौगाड गाउँपालिका–१ अन्तर्गत पर्ने नागु क्षेत्रमा विकास निर्माणको माग सम्बोधन नभएपछि स्थानीयले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने अडान कायमै राखेका छन्। वर्षौंदेखि सडक, शिक्षा, सञ्चार र आधारभूत पूर्वाधारको समस्या झेल्दै आएका नागुवासी अब लिखित प्रतिबद्धता बिना मतदान नगर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।

स्थानीय सुशीला डडाल २०७० सालदेखि निरन्तर मतदान गर्दै आएकी थिइन्। तर, पटक–पटक सडक बनाउने आश्वासन मात्र पाएपछि यसपटक मतदान नगर्ने निर्णय गरेको बताउँछिन्। “गाउँमा पुग्ने सडक छैन, विद्यार्थीलाई राख्ने कक्षाकोठा छैन, बाढीले पुल बगाउँदा घुमेर घण्टौँ हिँड्नुपर्छ,” उनी भन्छिन्, “यस्तो अवस्थामा भोट किन दिने ?”

उनीजस्तै स्थानीय ठगेन्द्रसिंह जुहारी पनि कम्तीमा सडक निर्माण सुरु भए मतदानमा जान तयार रहेको बताउँछन्। अर्का स्थानीय लालसिंह डडालका अनुसार ०६४ यता विभिन्न दलका उम्मेदवारलाई जिताए पनि विकासका काम कागजमै सीमित भए।

सडक माग पूरा नभएसम्म ‘नो भोट’

नागु क्षेत्रको मुख्य माग दल्लेख–नागु सडक निर्माण हो। यही माग पूरा नभएसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागी नहुने अडान स्थानीयको छ। नागु विकास संघर्ष समितिका संयोजक करनसिंह डडालका अनुसार फागुन २१ गतेको निर्वाचनसमेत बहिष्कार गर्ने निर्णय यथावत छ।

सरकारी टोली फर्कियो रित्तो

स्थानीयलाई मतदानमा सहभागी गराउन माघ २४ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेल नेतृत्वको सरकारी टोली नागु पुगे पनि ठोस प्रतिबद्धता दिन नसक्दा सहमति जुट्न सकेन। टोलीले नागरिकता, परिचयपत्र, स्वास्थ्य तथा पशु उपचार सेवा उपलब्ध गराए पनि सडक निर्माणबारे लिखित आश्वासन दिन नसकिएको जनाएको छ।

प्रजिअ पौडेलका अनुसार स्थानीयले सबै उम्मेदवारसँग संयुक्त छलफल गर्न चाहे पनि हालसम्म कुनै उम्मेदवारबाट प्रतिक्रिया आएको छैन।

बजेट नहुँदा सडक अलपत्र

दल्लेख–नागु सडक प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहे पनि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नभएको छ। गत वर्षसम्मको ठेक्का सकिएपछि पारिमेलासम्म मात्र सडक पुगेको छ भने पिनातोली हुँदै नागु जोड्ने करिब १० किलोमिटर सडक अझै बाँकी छ। डीपीआर नबनिनु र शून्य बजेटका कारण सडक योजना अलपत्र परेको हो।

बहिष्कारपछि खाद्यान्न ढुवानी

चुनाव बहिष्कारको घोषणा भएपछि सरकारले नागु क्षेत्रमा खाद्यान्न ढुवानी सुरु गरेको छ। जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिको निर्णयअनुसार हाल चामल ढुवानी भइरहेको छ। तर, बजारभन्दा महँगो मूल्यमा चामल बिक्री भएको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्।

नागुवासीको भनाइ स्पष्ट छ—सडक, शिक्षा र आधारभूत सेवा सुनिश्चित हुने ठोस योजना र लिखित प्रतिबद्धता बिना मतदानमा सहभागी हुने अवस्था छैन। विकासको आश्वासन धेरै सुने, अब काम चाहिएको उनीहरूको निष्कर्ष छ।