२ पुस, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले मुक्तकमैया, कम्लरी, हलिया, हरवा र चरवाको समस्या, हालसम्मको प्रगति र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत भएका कामको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरेको बताएकी छिन् । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिमा उनले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र अनुभवी व्यक्ति समेटेर पाँच सदस्सीय समिति गठन गरिएको जानकारी दिएकी छिन् ।
समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा मुक्तकमैया, कम्लरी, हलिया, हरवा, चरवाको समस्या दिगोरुपमा नै समाधान गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको जनाउँदै मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा लिपिबद्ध अधिकार उपलब्ध गराउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेकी हुन् । मुक्तकमैया, हलिया, कम्लरी र हरवा चरवाका विषयमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तहबाट कुनै नीतिगत एवं कार्यक्रमगत व्यवस्था भए नभएको समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समितिलाई १५ दिनको समय दिइएको छ ।
सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मुक्तकमैया, हलिया, कम्लरी र हरवा चरवाको एकीकृत विवरण तयार गर्ने, पुनः स्थापनाका लागि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट के कस्ता नीतिगत एवं कार्यक्रमगत व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ स्पष्ट जिम्मेवारी किटान गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्य योजना तयार गरी पेश गर्ने कार्यादेशसमेत समितिलाई छ । नागरिक अगुवा श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिमा हरि श्रीपाइली, गणेश विक, मन्त्रालयका उपसचिव चन्द्रबहादुर शिवाकोटी सदस्य र शाखा अधिकृत रेमानसिंह राना सदस्य सचिव रहेका छन् । समितिको बैठकमा श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले श्रम ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराउँदै हलिया, हरवा र चरवाको समस्या समाधानका लागि एकीकृत कानूनको खाँचो औँल्याए ।
उनले मुलुकका वास्तविक पहिचान दिने वर्ग भएकाले उनीहरुका समस्या समाधानलाई लक्षित गरी योजना र कार्यान्वयन तर्जुमा गर्न आगामी दिनमा राज्यले विशेष ध्यान पुर्याउने विश्वास दिलाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले हलिया, हरवा र चरवाको समस्या समाधानका लागि सामाजिक रुपान्तरणका कार्यक्रमसहित बजेट व्यवस्थापन भइरहेको बताउनुभयो । मुक्तहलिया महासङघका संयोजक राजुराम भुलले हलिया, हरवा र चरवाका लागि खोला किनार तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा आवास कार्यक्रम अघि बढाइएकाले त्यो औचित्यहीन बन्न पुगेको बताए।
हलिया, हरवा र चरवाको समस्या समाधान आन्दोलनका अगुवा दर्शन मण्डलले जो खेतीपाती र जोत खन गर्छ उसँग जमिन छैन, जो गर्दैन त्योसँग जग्गा छ यस्तो अवस्थाले गरिबको समस्या मात्र होइन, मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर तुल्याउन कठिन हुने विचार प्रकट गरेका छन् । अधिकारकर्मी राजमती मण्डलले हलिया, हरवा र चरवाका माग तथा समस्यालाई सरकारले लामो समयसम्म सम्बोधन नगरेको भनी गुनासो गरे । समिति सभापति निरादेवी जैरुले हलिया, हरवा र चरवाको समस्या समाधानका समस्याको समग्र अवस्थाबारे जानकारी गराउन सरोकारवाला मन्त्रालयलाई ठोस कार्यक्रम बनाएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
