२८ साउन, काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कुनै पनि संस्थामा कार्यकारी अध्यक्षसँगै महाप्रबन्धक पनि रहने व्यवस्थाले संस्थाको हित नभई द्वन्द्व निम्त्याउने पक्षलाई ऐन कानुन निर्माणकै बखत हेक्का राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिमा भइरहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा संशोधनकर्ता र समिति सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले एउटै संस्थामा दुवै व्यक्तिको भूमिका एकैखाले हुने व्यवस्थाले लक्षित नतिजा दिन नसक्ने पुष्टि भइसकेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “प्राकृतिक नियमका आधारमा पनि एउटै संस्थामा दुईवटा प्रमुख रहने व्यवस्था अमिल्दो हुन्छ, केही सञ्चार संस्थामै त्यो समस्या छ ।”
समितिमा विधेयकमाथि संशोधनकर्तासहितको उपस्थितिमा दफावार छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
समिति सदस्य डा बेदुराम भुसालले विधेयकमाथिको दफावार छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले भने, “केही दिनभित्रै यो छलफल सकिन्छ, अनि प्रतिवेदन तयारीमा जान्छौँ ।”
मिडिया काउन्सिलमा रहने अध्यक्ष र सदस्य छनोट सिफारिस समिति कस्तो बनाउने भन्ने छलफल भने बाँकी नै रहेको उनको भनाइ छ । काउन्सिल आमसञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने हालको प्रेस काउन्सिल जस्तै भए पनि यसको दयरा फराकिलो हुने सदस्य डा भुसालले बताए ।
समिति सचिव मनोजकुमार गिरीले दफावार छलफल अन्तिम चरणमा पुगेका आगामी दुईरतीन वटा बैठकबाट टुङ्गिएपछि प्रतिवेदन तयारगरी सभामा प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिए ।
“यसबीचमा विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि एक दर्जनभन्दा बढी बैठक बसिसकेको छ । अब बस्ने दुई वटा बैठकमा दफावार छलफल पूरा हुन्छ । त्यसपछि समिति प्रतिवेदन तयारीको चरणमा प्रवेश गर्नेछ”, उनले भने ।
