२९ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सशस्त्र समूह वा सैन्य बलमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा कानुनमा समावेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
द्वन्द्वकालमा बाल सैनिकका रूपमा प्रयोग भएका व्यक्तिको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो कार्यलाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको सूचीमा राख्न कानुन संशोधन गर्न आदेश दिएको हो। अदालतले पीडित बाल सैनिकलाई पर्याप्त राहत, सामाजिक पुनर्स्थापना र सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित गर्न पनि सरकारलाई परमादेश जारी गरेको छ।
साथै, राज्यका अभिलेख तथा सरकारी दस्तावेजमा ‘अयोग्य’ वा ‘बहिर्गमित’ जस्ता अपमानजनक शब्द प्रयोग नगर्न पनि अदालतले निर्देशन दिएको छ। द्वन्द्वकालका कमान्डरहरूको व्यक्तिगत जिम्मेवारी भने संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ।
- द्वन्द्वकालीन बाल सैनिक मुद्दामा सर्वोच्चको निर्णायक आदेश
