Dipika
नेपालको डिजिटल सीपलाई अगाडि बढाउँदै सामसङ इनोभेसन क्याम्पस
  suryakhabar  24 December, 2024

प्रेस कानुनलाई स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन खबरदारी गर्ने पत्रकार महासङ्घको निर्णय

९ पुस, काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्माण भइरहेका सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन सम्बन्धित

  suryakhabar  24 December, 2024

नेट सेट गो ! फोनपे बिल्सबाट इन्टरनेट बिल भुक्तानी गर्दा…

९ पुस, काठमाडौँ । फोनपेले आफ्नो अभियान ‘नेट सेट गो !’ सार्वजनिक गर्दै इन्टरनेट बिल भुक्तानी गर्दा १ वर्षको निःशुल्क

  suryakhabar  23 December, 2024

एनसेल फाउन्डेसनले एनपीएलका चौका वापत २६०० बढी शैक्षिक सामग्रीको वितरण…

८ पुस, काठमाडौँ । एनसेल फाउन्डेसनले क्रिकेटको रोमाञ्चकतालाई शिक्षासँग जोड्दै नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) का खेलहरूमा हानिने प्रत्येक चौका वापत

  suryakhabar  23 December, 2024

हुम्ला जिल्लाका कतिपय स्थानका नेपाल टेलिकमको BTS टावरमा क्षति भई…

८ पुस, काठमाडौँ । हाल कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत हुम्ला जिल्लामा रहेका नेपाल टेलिकमका BTS टावरहरुमा अनधिकृत रुपमा केही समूहरव्यक्तिहरुबाट अवाञ्छित

  suryakhabar  23 December, 2024

वर्ल्डलिंकको आयोजनामा पोखरामा ‘ वर्ल्डलिंक कार्निभल’ हुने

८ पुस,  काठमाडौँ । नेपालकै अग्रणी इन्टनेट सेवा प्रदायक कम्पनी, वर्ल्डलिंकले पोखरामा भव्य ‘कार्निभल’को आयोजना गर्ने भएको छ । यस

  suryakhabar  22 December, 2024

दुई दलबीचमा समान बुझाइ रहुन्जेल सरकार कसैले चाहँदैमा फेरबदल हुँदैन…

७ पुस, काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारको स्थिरता र स्थायित्वबारे नेपथ्यबाट चलाइएको हल्लामा कुनै सत्यता

  suryakhabar  22 December, 2024

सूचना प्रविधिमा युवाहरुको सक्रियता बढाउन जरुरीः मन्त्री गुरुङ

७ पुस, काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा युवाहरुको सक्रियता बढाउन जरुरी रहेको

  suryakhabar  17 December, 2024

रियलमी सि ६३ को नयाँ भेरिएन्ट उपलब्ध

२ पुस, काठमाडौं । सबैभन्दा छिटो ४५वाट सुपरभोक चार्जिङ, सबैभन्दा पातलो फोन डिजाइन, र सेग्मेन्टकै सुरक्षित भेगन लेदर फिनिश काठमाडौँ,

  suryakhabar  12 December, 2024

नीतिगत सुधार पर्खंदै टेलिकम कम्पनी

कमलकुमार बस्नेत / झण्डै तीन दशकअघि बनेको कानुनमा समयसापेक्ष संशोधन नहुँदा टेलिकम कम्पनीहरु मारमा परेका छन् । अत्यधिक नवीकरण शुल्क,