सुर्यखबर डेस्क
बिश्लेषण–पुनः एकपटक मुलुकमा द्वन्द्व चर्किने सम्भाबना देखिएको छ । नाकाबन्दीको अन्त्य संगसंगै बिस्तारै सामान्यतर्फ उन्मुख हुंदै गएको राजनीति अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिँह कार्कीलाई निलम्बन गर्ने अभियान अनुरप संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रश्ताव र संबिधान संसोधनको बिषयलाइ लिएर सरकार घटक दलहरु नेपाली काँग्रेस र माओबादी केन्द्र अनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीचमा सहमती हुन नसकेर मुलुक द्न्द्वतिर गईरहेको देखिएको छ ।
एमाले र माओबादी केन्द्रका १ सय ५७ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरमा एक महिना भन्दा अगाडि दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताबको बिषयमा छलफल गर्ने काम बन्द भएको छ, संसद अबरुद्ध छ, सरकार घटक काँग्रेस र एमालेले दर्तागरेको संबिधान संसोधन प्रस्ताब पनि त्यतिकै रोकिएको छ ।
५ नं. प्रदेशलाई पहाड र मधेस अलग गर्न नहुने माग गर्दै एमाले लगायतका दलहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकार घटक शक्तीसाली दलहरुले कुनैपनि हालतमा एमालेसंगैको पूर्ब सहमती अनुसार संबिधान संसोधन गनुपर्ने शर्त र कुनैपनि हालतमा संबिधान संसोधन गर्न नहुने शक्तीबीच लडाई भएका कारण मुलुकको राजनीति दुई ध्रुबमा बाँडिएको छ ।
मओबादी केन्द्र र काँगे्रसका अनुसार केपी शर्मा ओली, शुसील कोईाला, पुष्पकमल दहाल, बिजयकुमार गच्छेदारले हस्ताक्षर गरेको संत्रिधान संसोधनको सम्झौता नै कार्यान्वयन गर्न लागेको बताएका छन् भने एमालेले पहिला जे भएपनि ५ नं. प्रदेश छुट्याउने लगायतका संबिधान संसोधनको एजेण्डा कुनैपनि हालतमा पास गर्न नदिने बताईसकेको छ ।
त्यसै अनुसार एमालेले बुधबारको संसद बैठक अबरुद्ध पारेको थियो । अब २४ गते शुक्रबारलाई सारिएको संसद बैठक पनि एमाले लगायतका प्रतिपक्षी दलहरुले चल्न नदिने सम्भाबना त्यतीकै देखिदैछ ।
सभामुख ओनसरी घर्तिले सहमतीका लागि दलका शीर्ष नेताहरुसंग बिहीबारबाट संसद खुलाउने प्रयासका लागि छलफल थालेकीछन् । सहमतीय सरकार नहुन्जेल राजनीक गाँठो नफुक्ने राजीनिक बिश्लेशकहरुले बताएका छन् ।
नाकाबन्दी पछि भारतीय राजदुत रणजीत रायलाई देश निकाला गनुपर्ने मागहरु प्नि यदाकदा आईरहेका छन् । एक कार्यक्रमा नेमकिपाका अध्यक्ष नारायनमा बिजुक्छेले भातीय राजदुतलाई देश निकाला गर्नुपर्ने माग गर्नुले, भारतबिरोधी गरिबिधिका मागहरु पुनः उठ्न थालेका छन् ।
एमाले बरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपालले भने झैं दलहरु मिल्नु नै अहिलेको अवस्थामा राम्रो हो, यसको सार्थकता भनेको मुख्य दलहरु मिलेर संबिधान कार्यान्वयन नहुन्जेल सम्म सरकारमा सहभागी हुने हो भने समस्याको निराकरण हुन्छ नै ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेले आफैंले गरेको बिगतको सहमति उलंघन गरेको र मधेसी जनतालाई एमोलेले हेपेको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रपति बिद्यादेबि भण्डारीसंगको एक छलफल कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गाली समेत गरेको समाचार मिडियामा भाईरहल बनेको थियो ।
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने दलहरुबीचमा दुरी बढ्दै गएको छ, बढेको दुरीलाई प्रधानमन्त्री, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरु मिलेर घटाउने र सहमतीमा मुलुक चलाउनेतिर नजाने हो भने संक्रमणकाल लम्बिनेमात्र नभएर अनिष्ट हुने संकेत देखिएको छ ।
