काठमाण्डौ । संविधानविपरीत जथाभाबी कानुनी सल्लाहकार राखेका कारण राज्यका निकायको कानुनी प्रतिरक्षा कमजोर बनेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले बिहीबार सरकारका मुख्यसचिव, सचिव र सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई डाकेर सजग गराएका छन् ।
सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी उपस्थित छलफलमा महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले आफूखुसी कानुनी सल्लाहकार राखिए आइन्दा सरकारी निकायका मुद्दामा प्रतिरक्षा नगरिने चेतावनी पनि दिए ।
उनले भने, ‘संविधानको धारा १५८ मा महान्यायाधविक्ता सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकार रहने व्यवस्था छ। उक्त धारामा संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा सरकार र सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई रायसल्लाह दिने कर्तव्य महान्यायाधिवक्ताको हुने उल्लेख छ। तर आज स्थिति के छ रु संविधानले नै नचिनेका मान्छेलाई सल्लाहकार राखेर सल्लाह लिइन्छ।
शुक्रबारको अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखिएको छ, उनले राष्ट्रपति, संसद् र सरकारका निकायलाई संविधान र कानुनका कुरा बुझाउनुपर्ने दुःखद् अवस्था रहेकोप्रति ध्यानाकर्षण पनि गराए।
उनले अदालतमा परेका मुद्दामा अब महान्यायाधिवक्ताले हुलाकी भएर काम नगर्ने चेतावनी पनि दिए। ‘संविधानविपरीत सल्लाह लिएर तलबभत्ता दिएमा त्यो बेरुजु हुन्छ। संसद्मा संविधानले नचिनेको मान्छेलाई सल्लाहमा डाकेकाले म गइनँ।
मैले बुधबार महाभियोग समितिमा त्यो कुरा पनि राखें। त्यो संसद्को रेकर्डमा छु, छलफलमा श्रेष्ठले भने, ‘जनताको करबाट गैरकानुनी व्यक्तिलाई भरपोषण गर्ने ? सल्लाह उनीहरूबाट लिने, मुद्दा हार्दा अपजस महान्यायाधिवक्ताले लिनुपर्ने ? उनले व्यवस्थापिका संसद्, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री कसैले पनि आफूअनुकूल सल्लाहकार राख्ने काम बन्द गर्नुपर्ने पनि बताए।
