काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन विधेयकमा असहमतिका बीच स्थानीय चुनाव मिति तोक्ने तयारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बस्ने बैठकबाट चुनावको निर्णय लिइने सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले बताए ।
‘स्थानीय चुनावको अनुमानित मिति तोक्ने गरी निर्वाचन आयोगलाई पत्र दिने तयारी भएको छ,’ कार्कीले भने । स्रोतका अनुसार वैशाख मसान्तदेखि जेठ २० सम्ममा चरणबद्ध गरिसक्ने गरी मिति तोक्न तथा त्यसका लागि आवश्यक सबै तयारी गर्न आयोगलाई पत्र दिन लागिएको हो ।
चैतभित्र स्थानीय निकायको चुनाव सकाएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्दै साउन १९ मा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले ६ महिनापछि बल्ल आएर चुनाव मिति तोक्न लागेका हुन् ।
संविधान संशोधन विधेयक र चुनाव मिति घोषणा गर्न नसकेपछि चौतर्फी आक्रोश खेप्दै आएका प्रधानमन्त्रीले दलहरूको बैठक र सार्वजनिक रूपमै ‘माघ १५ भित्रमा चुनाव मिति तोक्ने’ प्रतिबद्धता जनाए पनि असफल भएका थिए । यसबीचमा उनी प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र मधेसी मोर्चासँग आफू र दोस्रो तहका नेतामार्फत छलफलमा रहे पनि मिति तोक्न नसकेको भन्दै आलोचित भइरहेका थिए । तीन दिनअघि बालुवाटारमा बसेको सरकार–मोर्चा बैठकमा उनले मोर्चाका नेताहरूसामु संशोधन विधेयक र त्यसको पूरक प्रस्ताव अघि बढाउन समस्या देखिएको भन्दै अब चुनावको ढोका खोल्नैपर्ने अडान लिएका थिए ।
स्रोतका अनुसार प्रतिपक्षी एमाले पूरक प्रस्तावका लागि तयार भए पनि संशोधन विधेयकमा सहमत नभएका कारण अब दाहाल चुनावमा जाने निर्णयबाट पछि हट्ने छैनन् ।
कांग्रेसका एक मन्त्रीका अनुसार सभापति देउवाले हालसम्म राजनीतिक सहमतिका आधारमा विधेयक पारित हुन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहाललाई पछिल्ला दिनमा नौ–नौ महिनाको आलोपालो अवधि सम्झाइरहेका छन् । बिहीबारको कान्तिपुरमा लेखिएको छ, अहिलेकै अवस्थामा चुनाव मिति घोषणा गर्न हिच्किचाइरहेका दाहालले देउवाकै दबाबमा मिति घोषणा गर्न लागेको उनले बताए । ‘उहाँ ९दाहाल० अहिले पनि विधेयक किनारा नलगाई चुनाव नगरौं भन्ने पक्षमै हो, त्यसो गर्दा सरकारको अवधि पनि लम्बिन्छ, माओवादी केन्द्र पनि चुनावका लागि मानसिक रूपमा अझै तयार भइसकेको देखिन्न,’ ती मन्त्रीले भने, ‘तर हाम्रो सभापति र उहाँबीचको भद्र सहमति नै आवधिक खालको भएकाले आज मात्रै ६ महिना पुगिसकेको हुँदा दिनगन्तीको अवस्था आएको हो ।’
प्रतिवाद गर्छौं: मोर्चा
मोर्चा नेताहरूभित्र संशोधन विधेयकको ‘कन्टेन्ट’ लाई लिएर केही मतभेद देखिए पनि त्यो पारित नहुन्जेल चुनावमा गए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अहिलेकै अवस्थामा चुनाव भए बहिष्कार गर्ने भन्दै चेतावनी दिइसकेको बताए । ‘स्थानीय तहमा जनसंख्याको अनुपात मिलेको छैन, प्रदेशको सिमानामा हाम्रो मूल असहमति हुँदा हुँदै चुनाव घोषणा गर्नुको अर्थ के हुन्छ ?’ ठाकुरले प्रश्न गरे, ‘विधेयक पारित नहुन्जेल चुनाव घोषणा गरे पनि सफल हुँदैन ।’
संघीय समाजवादी फोरमले पनि चुनावको बारेमा अरू मधेसवादी दलभन्दा अझै कडा नीति लिइरहेको छ । सद्भावना पार्टी, रामसपालगायत अरू मधेसवादी दलभित्र भने संविधान संशोधन विधेयक पास वा फेल जे भए पनि टुंगो लगाउनुपर्ने मत बलियो बन्दै गएको छ । ‘विधेयक पेस गर्ने, तर अडाएर राख्ने गर्नुभएन भन्ने हाम्रो कुरा हो, मोर्चाभित्र यसबारे छलफल सुरु भएको छ,’ सद्भावनाका एक उच्च नेताले भने, ‘विधेयक पास भए ठिकै छ, फेल भए पनि मोर्चालाई संसदको निर्णय स्वीकार्न नैतिक दबाब पर्नेछ ।
अनि चुनावमा जाने हो । अहिलेको गतिरोध अब हट्नै पर्छ ।’ मोर्चाले स्थानीय निकायको भन्दा संसद् वा प्रदेशको चुनाव पहिले चाहिरहेको भन्ने समाचारहरूको भने सबै मधेसवादी दलका नेताहरूले खण्डन गरेका छन् । उनीहरूले पुरानो संविधानअन्तर्गतको तह, संख्या र सिमाना मानेर चुनावमा जाँदा नयाँ संविधानको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भनी प्रश्नसमेत गरेका छन् ।
