काठमाडौं । सरकारले संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लंघन गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्र्रमुख पद तीन महिनादेखि रिक्त राखेको छ।
सर्वोच्च अदालतले पुस २४ मा आयोग प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गर्दै संविधानअनुसार प्रमुख नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । संविधानमा अख्तियार प्रमुख आयुक्त पद खाली भएको एक महिनाभित्र नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस नगर्दा संविधान र सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन भएको हो ।
फागुन ५ मा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले रिक्त तीन निर्वाचन आयुक्त पदमा नियुक्ति लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, सो बैठकमा अख्तियार प्रमुख आयुक्त पद रिक्त भएको प्रसंग समेत उठाइएको थिएन ।
सर्वोच्च अदालतले कार्कीको नियुक्ति बदर गर्दै संविधानबमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई अख्तियार प्रमुख पदमा सिफारिस र नियुक्ति गर्नू भनी संवैधानिक परिषद् र राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेश दिएको थियो ।
संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्न ध्यानाकर्षणपत्र पठाएको थियो । लामो समय कार्यवाहक राख्दा बेथिति निम्तने भन्दै माघ २८ को समिति बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । सुशासन कायम गर्न संवैधानिक अंग अख्तियारको प्रमुख पद रिक्त राख्न नहुने तर्फ समितिले ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
संविधानको धारा २८४ को उपधारा ३ अनुसार ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ । तर, मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुनेगरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।’
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका कारण अख्तियार प्रमुखको नियुक्ति हुन नसकेको बताए । नागरीकका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता फागुन १८ बाट मात्र लागू भएको थियो । त्यतिबेलासम्म अख्तियार प्रमुखविहीन बनेको दुई महिनाजति भइसकेको थियो । संवैधानिक परिषद्ले एक संवैधानिक अंगको प्रमुख नियुक्त गर्न चाहेमा निर्वाचन आयोगको सहमति लिनसक्ने बाटो रहेको छ । ‘संविधानमै स्पष्ट लेखिएको कुरा ठूलो कि आचारसंहिता ठूलो’, सुशासन तथा अनुगमन समिति सदस्य जनकराज जोशीले भने । उनले संवैधानिक अंगको प्रमुख पद रिक्त रहनुको कारण आचारसंहितालाई देखाउन नहुने बताए । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि सरकारमा तीनजना मन्त्री थपिएका छन् ।
कति जना भन्ने अलमल
अख्तियारमा संविधान जारी हुनुअघि एक प्रमुख आयुक्त र पाँच आयुक्त थिए । संविधानको धारा २३८ मा अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र अन्य चार आयुक्त रहने व्यवस्था छ । अहिले आयोगमा पाँच आयुक्त छन् । संविधानको धारा ३०१ को उपधारा २ मा ‘संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र लोकसेवा आयोगमा यस संविधानमा उल्लेख भएको संख्याभन्दा बढी संख्यामा कार्यरत पदाधिकारी निज नियुक्त हुँदाका बखतको सेवाको सर्तको अधीनमा रही आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ ।’
अख्तियार प्रमुख नहुँदा
अख्तियार प्रमुख आयुक्त पदमा नियुक्ति नहुँदा संविधानको उल्लंघन भएको सुशासन तथा अनुगमन समितिका सदस्य जोशीले बताए । उनले भने, ‘सरकारले अहिलेसम्म अख्तियार प्रमुख नबनाउँदा संविधानको उल्लंघन भयो ।’ संविधान, ऐनमा कुनै पनि कार्यवाहक प्रमुखको व्यवस्था गरिएको छैन । ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत अवहेलना भयो’, जोशीले भने, ‘वैधानिक प्रमुख आयुक्त नहुँदा अख्तियारले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेन । अख्तियार कमजोर पारेर कुशासन चलाउन सजिलो भयो ।’
लामो समय प्रमुखमा नियुक्ति नगरी कार्यबाहक राख्ने प्रचलनले बेथिति निम्त्याउने सांसद जोशीको तर्क छ । ‘कति समय कार्यबाहक चलाउने भन्ने कुनै व्यवस्था छैन । संविधान उल्लंघन गरी लामो समय नियुक्ति नगर्दा बेथिति बढ्छ ।’
