काठमाडौँ । सरकारले बनाएको अनुदान निर्देशिका विपरीत उपत्यकाभित्र सञ्चालित विभिन्न अस्पतालहरूले अर्थमन्त्रालयसँग रकम माग गर्न थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत यसको विरोध हुन थालेको छ । काँग्रेसका गगनकुमार थापा स्वास्थ्य मन्त्री बनेपछि काँग्रेसका नेताहरूका नाममा खुलेका अस्पतालहरूले ठूलो रकमको अनुदान माग गर्न थालेका छन् । जसका कारण विवादसमेत सिर्जना भएको छ । पछिल्लो प्राप्त समाचारअनुसार वसुन्धरास्थित बिपी काइरालाको नाममा स्थापित बिपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पतालले मन्त्रलायसँग १२ करोड ३२ लाख रूपैयाँ अनुदान माग गरेपछि विवाद सार्वजनिक हुन पुगेको हो ।
यसअघि पनि उप तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिका बाबु एवम् काँग्रेस नेता महेन्द्रनारायण निधिका नाममा स्थापित महेन्द्रनारायण निधि मेमोरियल अस्पताललाई निर्देशिक विपरीत सरकारले तीन करोड दिएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । बिपी स्मृतिले आधुनिकीकरणका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण तथा अन्य मेसिन खरिदका लागि भन्दै मन्त्रालयसँग सो अनुदान मागेको हो ।
अस्पतालले मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रस्तावमा २४ थरिका उपकरण खरिद गर्न अनुदान उपलब्ध गराउन भनिएको छ । अनुदान दिनेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका, २०७३ अनुसार महानगरपालिकाभित्र सञ्चालित सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिन नमिल्ने प्रावधान छ । निर्देशिकामा महानगरबाहिर रहेका र सरकारी अस्पतालबाट टाढा रहेका सामुदायिक अस्पतालले मात्र मन्त्रालयबाट अनुदान पाउन सक्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालयले अस्पतालको प्रस्ताव निर्देशिका विपरित रहेको भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।
अस्पतालले चैत ९ गते मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो । मन्त्रालयले सामुदायिक अस्पताललाई दिइने अनुदान रकमलाई व्यवस्थित गर्न फागुनको दोस्रो साता निर्देशिकाको दोस्रो संशोधन गरेको थियो । संशोधित निर्देशिकाले नयाँ स्थानीय तहअनुसार काठमाडौँ, पोखरा, भरतपुर र ललितपुर महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक अस्पताललाई अनुदान दिन रोक लगाएको छ ।
अस्पतालका प्रमुख कार्याकारी अधिकृत डा. धनबहादुर रानामगरले हस्ताक्षर गरी पठाइएको प्रस्तावमा भेन्टिलेटर, अप्रेसन थियटर, एनेस्थेसिया, आइसियु, सिटी स्क्यान, माइक्रोस्कोप, बिरामी मोनिटर, हिस्टो प्याथोलोजीलगायतका २४ प्रकारका उपकरण तथा मेसिन खरिद गर्न आवश्यक १२ करोड ३२ लाख रकम उपलब्ध गराउन भनिएको छ ।
अस्पतालले यसअघि तीन पटक गरी चार करोड रूपैयाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट लगिसकेको छ । अघिल्लो वर्ष निर्देशिकाको पहिलो संशोधनले महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका सामुदायिक अस्पतालले अनुदान नपाउने व्यवस्था गरेका कारण अनुदान रकम पाएको थिएन । सरकारले नयाँ स्थानीय तहअनुसार ग्रामीण क्षेत्रलाई समेत समेटर नगरपालिका र उपमहानगर बनाएपछि निर्देशिकाको दोस्रो संशोधन गर्दै महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक अस्पतालले मात्र अनुदान नपाउने व्यवस्था राखेको हो ।
विगतमा पहुँच र दबाबका भरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नेताका नाममा खुलेको बिपी स्मृतिसहित मनमोहन मेमोरियल अस्पताल, सुष्मा कोइराला मेमोरियल ट्रस्ट लगायतले करोडौँ रूपैयाँ अनुदान लगिसकेका छन् । महेन्द्रनारायण मेमोरियल अस्पतालले चार वर्षअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट १४ करोड रूपैयाँ अनुदान लगिसकेको थियो ।
यस्तै, नेकपा एमालेका नेता झलनाथ खनालका नाममा स्थापित ‘झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दुई करोड रूपैयाँ अनुदान माग गरेको छ । ाब जनप्रहारका अनुसार मन्त्रालयले नियमअनुसार उक्त प्रतिष्ठानलाई रकम दिन नमिल्ने भन्दै फाइल स्वीकृत गरेको छैन । तर नेता खनालले भने मन्त्रालयमा दबाब दिइरहेको मन्त्रालयस्रोत बताउँछ ।
