काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशको आर्थिक समृद्धि वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउँदै त्यसनिम्ति सार्वजनिक –निजी साझेदारीको अवधारणा कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
‘समृद्धिका लागि लगानी र विकास’ नाराका साथ आज अपराह्न यहाँ भएको नेपाल उद्योग परिसंघको १४ औँ वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै उहाँले भारत र चीनलगायत मुलुकसँगको बढ्दो व्यापार घाटाले आफूलाई चिन्तित तुल्याएको बताए ।
व्यापार असन्तुलन घटाउन निर्यातजन्य उद्योगको स्थापनाका साथै निर्यातमूलक सामग्रीको विकास र बजार प्रवद्र्धन अपरिहार्य भएको बताउँदै उनले निकासी प्रोत्साहन तथा पैठारी घटाउने उद्योग व्यवसाय स्थापनाका निम्ति उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे ।
“निर्यातमूलक उद्योग खोल्नुहोस्, के कस्ता सेवा,सुविधा, सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्छ सरकार सघाउन हरदम तत्पर छ,” व्यापार घाटाले भयावह परिस्थिति सृजना गर्ने , वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर बचतमा चाप पर्ने वास्तविकता औंँल्याउँदै उद्यमीहरूलाई निर्यात प्रवर्धनमा लाग्न आह्वान गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने ।
भारतसँगको सिमा क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्ने र त्यतातर्फ नै निकासी गर्ने वातावरण बनाउने सोच सरकारको रहेको बताउँदै उनले दक्षिणको छिमेकीसँग उसँगको व्यापार घाटा कम गर्नेबारेमा भारत सरकारका उच्चअधिकारीसँग वार्ता गर्ने जानकारी दिए ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि गठन भएको नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले खुला बजार अर्थव्यवस्था सुरु गरेको स्मरण गराउँदै उनले उद्योग–व्यापारको क्षेत्रलाई आफ्नो दलले प्राथमिकतामा राखेर त्यसको विस्तारमा निरन्तर सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिरहेको चर्चा गरे ।
संयुक्त लगानी भित्र्याउनेतर्फ पनि गम्भीर भएर लाग्न उद्योगपतिहरूलाई अनुरोध गर्दै उनले कानुनी बाधा भए तिनलाई संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए । उनले भने, “कानुनी समस्या भए भन्नुहोस्, त्यसको मस्यौदा तयार गरेर दिनुहोस् सरकारले तत्काल आवश्यक प्रक्रिया थाल्नेछ ।”
सरकारलाई गाली गरेर मात्र मुलुकका औद्योगिक क्षेत्रका समस्या समाधान नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको आर्थिक उन्नयनका विषयमा सरकार सधै गम्भीर रहेको उल्लेख गरे ।
सातवटै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको व्यवस्था गर्न पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँले बताए ।
त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्रीले निर्यात प्रवर्धनमा योगदान गरेका उद्यमी–व्यवसायीलाई सम्मान समेत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सामाजिक न्यायसहितको समावेशी आर्थिक विकास अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, जडीबुटी उपयोगबाटै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने विचार व्यक्त गरे ।
लगानीको नयाँ युगतर्फ मुलुक अग्रसर भएकाले सार्वजनिक–निजी साझेदारीको विकल्प नरहेको भन्दै उनले पहिले आन्तरिक पुँजी प्रवाह गरेर उद्योगधन्दा स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसपछि दातृ निकाय तथा विदेशी लगानीकर्ता खोज्नु उपयुक्त हुने बताए ।
“आफ्नै देशमा उपलब्ध सीप, क्षमता, स्रोत र साधनको उपयोग गरौ, पुँजी पलायन रोकौँ, विश्व बैंकलगायत बहुपक्षीय निकायसँगै अनुदान होइन बरु ऋण मागौँ” नेपालीसँग भएको पूँजी पहिले परिचालन गर्नुपर्ने र अव्यावहारिक शर्त मानेर विदेशीसँग अनुदान माग्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने ।
उनले पनि मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि पार्टीका तर्फबाट भरपूर सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
अर्का पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक स्थायित्वतर्फ देश उन्मुख भएकाले राजनीतिक दलसहित समाजका सबै वर्ग आर्थिक विकासका निम्ति जुट्नुपर्ने बताए ।
भौतिक पूर्वाधार निर्माणजस्ता आर्थिक समृद्धिका आधार तयार गर्न मार्ग प्रशस्त भएकाले निर्यातमूलक उद्योग स्थापना र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि नेकपा (एमाले)ले निजी क्षेत्रलाई सधै सघाउने दृढता व्यक्त गरे ।
“देशमा उत्साहको नयाँ लहर छाएको छ, आम नेपाली आर्थिक विकास चाहन्छन्, समृद्ध राष्ट्र निर्माणका निम्ति मुलुकमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको भरपूर उपयोग गरौ,” खानी र खनिजजन्य उद्योगको विकासमा जोड दिँदै उनले भने ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले उद्यमी–व्यवसायीले देशको आर्थिक प्रगतिका निम्ति सरकारसँग सहकार्य गर्न चाहेका बताउँदै अव्यावहारिक ऐनकानुनका कारण आफूहरूलाई मर्का परेको गुनासो गरिन् ।
परिसंघका संस्थापक अध्यक्ष विनोदकुमार चौधरीले २०४७ सालपछि हासिल भएको आर्थिक विकास र वृद्धिदर पुनः प्राप्त गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना रहेकाले राजनीतिक नेतृत्वले उद्योग क्षेत्रका पीरमर्का बुझेर अभिभावकको भूमिका इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्र वृद्धि उन्मुख भएपनि आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित पूर्वाधार, वित्तीय व्यवस्थापन, सुशासनजस्ता विषयमा खासै ध्यान नगएको बताउँदै लगानी वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका निम्ति नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारसँग अनुरोध गरे ।
