काठमाडौँ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले सरकारी तवरबाट पूर्वाधारलगायत विषयमा सहयोग गर्दै जाने गरी भूकम्प अतिप्रभावित तीन जिल्लामा एकीकृत बस्ती विकास गर्न सहमति दिएको छ ।
प्राधिकरणबाट एकीकृत वस्ती विकास गर्ने सम्बन्धमा तयार हुने मापदण्डको आधारमा पूर्वाधारलगायतका विषयमा क्रमशः सहयोग गर्ने गरी तत्कालका लागि दोलखा, गोरखा र सिन्धुपाल्चोकमा सहमति दिइएको प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले स्थानीय तहबाट स्वीकृत मापदण्ड पूरा गर्ने गरी स्थानीय तहको सिफारिससहित प्राप्त भएका दोलखाको जिलु एकीकृत, गोरखाको बगुवा मिलन र सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची जरायोटार एकीकृत बस्तीलाई विकास गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको भुसालले बताए ।
यसअघि निजी क्षेत्रबाट एकीकृत बस्ती निर्माण भएपनि सरकारी तवरबाट आवश्यक मापदण्ड पूरा गराउँदै जाने गरी बस्ती विकासका लागि प्राधिकरणले सहमति दिएको यो पहिलो पटक हो । बैठकले प्राधिकरणबाट संचालन गर्ने वा गराइने एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी मापदण्ड बनाउन उपसमिति समेत गठन गरेको छ । कार्यकारी समिति सदस्य ध्रवप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा प्राधिकरणका सह–सचिवद्वय प्रकाश थापा र कृष्ण दवाडी, शहरी बिकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य र प्राधिकरणका प्रमुख नापी अधिकृत कमल घिमिरे सदस्यसचिव हुन्।
एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी मापदण्ड बनाउने क्रममा उक्त उपसमितिले आवश्यकता अनुसार कार्यकारी समिति सदस्य एवं विज्ञसँग समेत राय सुझाव लिन सक्ने अधिकार दिइएको छ । उपसमितिलाई १५ दिनभित्र मापदण्ड तयार गर्ने अवधि तोकिएको छ । प्राधिकरणले यसअघि एकीकृत बस्ती विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गरी विस्तृत मापदण्ड बनाउने गृहकार्य गरेको थियो ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा रहेको व्यवस्था अनुसार एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणालाई अघि बढाइने बताए । ऐनले प्राधिकरणलाई एकीकृत बस्ती विकास, एकीकृत आवास विकास, पुनःस्थापना तथा स्थानान्तरणका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाई उपयुक्त स्थानको पहिचान गरेर आयोजना कार्यान्वयन गराउने अधिकार दिएको छ ।
