काठमाण्डौ । संविधानसभाद्वारा संविधान जारी भएको मंगलबार दुई वर्ष पुगेको छ । तर सत्ता प्राप्तिको खेल र तीन तहको चुनावमा ज्यादा समय खर्चिंदा संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माणमा भने ढिलाइ भएको छ ।
यो संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतका २५ प्रावधान कानुन बनेपछि मात्र कार्यान्वयन तहमा जान्छन् । त्यसबाहेक विभिन्न जाति, क्षेत्र र समुदाय विशेषलाई सम्बोधन हुने कानुन बनाउनुपर्ने दायित्व पनि छ ।
दुई वर्षका बीचमा तीन पटक सरकार फेरबदल भए । २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । ओली सरकारले एक वर्षलाई संविधान कार्यान्वयन वर्षका रूपमा घोषणा गरेको थियो ।
कानुन मन्त्रालयलाई सोहीअनुसार संविधानअन्तर्गत बन्नुपर्ने कानुन बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी तोकेको थियो । संविधानअन्तर्गतका अधिकांश मौलिक हक कानुन नबनी कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् ।
संसद्बाट कानुन बनाउन ढिलो होला भनी संविधानमै तीन वर्षको अवधि तोकिएको छ । संविधानको धारा ४७ मा ‘मौलिक हकको कार्यान्वयन’ शीर्षकमा भनिएको छ, ‘यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूका कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ ।’
संविधान कार्यान्वयनका लागि एक सय ३८ विषयमा कानुन बनाउनुपर्छ । तर, दुई वर्षको बीचमा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुन मस्यौदा गर्ने काम सुस्त देखिएको छ ।
गएको एक वर्ष अवधिमा कम्तीमा ४० विषयका कानुन मस्यौदा गरिसक्ने लक्ष्य राखिएकामा कानुन मन्त्रालयबाट जम्माजम्मी एक दर्जन कानुनमात्र मस्यौदा भएका छन् ।
९ महिनामा ओली सरकार ढल्यो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्यो । उक्त सरकारमा माओवादी केन्द्रका सांसद अजयशंकर नायक कानुन मन्त्री बने ।
नायकको कार्यकालमा कानुन निर्माणभन्दा बढी न्यायाधीश नियुक्तिको विषयले चर्चा पायो । उनले कार्यतालिकाअनुसार विधेयक मस्यौदाको कामलाई अघि बढाउन सकेनन् ।
मंगलबारको कान्तिपुरमा लेखिएको छ, सरकार र प्रमुख दलहरूले पनि कानुन मस्यौदाभन्दा संविधानअनुसार हुनुपर्ने विभिन्न चरणको चुनावलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छन् ।
माघ ७ भित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव गरिसक्ने तयारीमा सरकार लागेको छ । गत जेठमा गठित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि चुनावलाई नै प्राथमिकता दिएको छ ।
कानुन मन्त्री यज्ञबहादुर थापा र अघिल्ला मन्त्री नायक दुवै कानुनी पृष्ठभूमिका होइनन् । दुवै सरकार गठन हुँदा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्बन्धित विषय विज्ञ सांसदलाई दिनुपर्छ भनी आवाज उठेको थियो । तर, समीकरणको दलगत भागबन्डाका कारण मन्त्रालयले विषयगत मन्त्री पाएन ।
