काठमाण्डौ । २२ बर्ष अगाडि बनेको तत्कालीन नेकपा (एमाले)का अधयक्ष मनमोहन अधिकारीको प्रधानमनत्रीत्वको सरकारले ल्याएको लोकप्रीय निर्णय बृद्धभत्ता, आफ्नै गाँउ आफैं बनाउबाट ०७४ सालसम्म ब्याज खाईरहेको नेकपा एमालेले बर्तमान सरकारले गरेको पछिल्ले निर्णयको बिरोध जनाएको छ ।
बुधबारको मन्त्रीपरिषद बैठकले उक्त समयमा ७५ बर्षमा बृद्धभत्ता दिने निर्णय गरेको ६५ बर्षमा झारेपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्ब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिरोध जनाएका छन् । भाबी प्रधानमन्त्रीको रुपमा समेत हेरिएका अध्यक्ष ओलीले देउवाले गरेको निर्णय आफू प्रधानमन्त्री भएपछि फिर्ता लिने संकेत समेत गरेका छन् ।
मंयिसर १० र २१ को प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्बाचनबाट ठूलो पार्टी समेत भएको नेकपा एमालेका अधयक्ष ओलीले शेरबहादुर देउवाले गरेका राम्रा कामका समेत समर्थन गर्न नसक्नु प्रतिपक्षी दलकाो बिरोधी प्रबृती भएको नेकपा एमालेका जिम्मेवार नेताहरुले नै बताउने गरेका छन् ।
काँग्रेसमा युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मा प्रवक्ता भएपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भकाभक जनताका पक्षमा निर्णय गर्न थालेपछि नेकपा एमाले काँग्रेससँग आत्तिएको काँग्रेस कार्यकर्ताहरुको बिश्लेशण छ । चितवनको बाँदरमुढेमा ०६३ सालमा माओबादीको एम्बुसमा पारेर मारिएका परिवारलाई सहित घोषणा गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलमा स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीलाई आजिबन ५ हजार भत्ता दिने निर्णय गर्नु, क्यानसर पीडितलाई राहत दिनु लगायतका लोकप्रीय कार्यक्रम लयाएपछि काँग्रेससंग एमाले आत्तिएको हो कि भन्ने लाग्नु स्वभाबिक मान्न सकिन्छ ।
एकथरी बिश्लेषकहरुले भने देउवा सरकारले चुनावभन्दा अगाडि ल्याउनुपर्ने जनताका पक्षका लोकप्रीय कार्यक्रमहरु चुनाबपछि ल्याएर बेमौसमी बाजा बजाएको आरोप समेत लगाएका छन् भने कतिपयले ५० अर्बभन्दा बढी राज्यलाई भार पुग्नेगरी सरकारले बृद्धभत्तामा उमेर घटाएकोमा रोष समेत प्रकट गरेका छन् ।
नेपाली काँग्रेस ०७० सालको निर्बाचनमा पहिलो भएपनि ०७० को स्थानीय, प्रदेश र प्रदेश सभा निर्बाचनमा पराजय भोगेपछि आत्तिएर जनताका पक्षमा निर्णय गरेको स्वतन्त्र बिश्लेशकको दाबी छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले ६५ बर्षको युवा उमेरमा नै सरकारले जनतालाई बृद्ध बनाएको प्रतिकृया दिएका छन् । प्रधानमनत्री देउवाले भने आफूलाई जनताका पक्षमा निर्णय गर्दा ज्यादै खुसी लागेको दाबी गरेका छन् ।
बिश्लेशण सही भन्नदा पनि आफ्नो बिचार अनुकुल देखिएको छ । बाम निकटका बिश्लेशकहरुले सरकारले गलत निर्णय गरेको दाबी गरेका छन् भने लोकतान्त्रीक बिश्लेशकहरुले सरकारको निर्णय सहि भएको दाबी गरेका छन् ।
धेरैले भने आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा सरकारले निर्बाचन अघि यस्ता लोकप्रीय काम गरेको भए बाम गठ्बन्धनलाई बत्ति बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था आउने लेखेका छन् । जनताबाट भने दे उक्त निर्णयको स्वागत गर्दै बधाई समेत दिएका छन् ।
