काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रतिष्ठान प्रदेश समितिले मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४, मुलुकी (देवानी) संहिता २०७४ लाई संशोधन गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मैत्री बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
समितिको शनिबार बसेको बैठकले भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी (फौजदारी) संहिता, मुलुकी (देवानी) संहितामा रहेका केही प्रावधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पर्ने भएकाले स्वतन्त्ररुपमा समाचार सङ्कलन, प्रकाशन र प्रसारणमा बाधा पुग्ने व्यवस्था तत्काल संशोधन गरी पत्रकारिताको स्वतन्त्र अभ्यासमा सहयोग पु¥याउन सरोकारवाला सबै पक्षसँग आग्रहसमेत गरेको छ ।
समितिले मुलुकभित्रै तीव्र गतिमा बढिरहेको महङ्गी र पत्रकारको ज्यालाबीचको तादाम्यता आउने गरी तत्काल न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई यसको पुनरावलोकन गर्र्नुका साथै न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारीससँगै कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि पनि पहल लिन आह्वान गरेको छ ।
त्यसैगरी समितिले गम्भीर दुर्घटनामा परेका वा मुटु, मिर्गौला, रक्त क्यान्सर, क्यान्सर, ब्रेन ट्युमर जस्ता गम्भीर प्रकृतिका रोगबाट पीडित पत्रकारको उपचारमा सहयोग र अल्पआयुमै निधन भए आश्रीत परिवारलाई तत्कालका लागि केही सहयोग पु¥याउन एक छुट्टै कोष स्थापना गर्ने भएको छ ।
“नेपाल पत्रकार महासङ्घ केन्द्रीय समितिको निर्णय र निर्देशनअनुसार तत्काल सदस्यता नवीकरण र अध्यावधि कार्यलाई तीव्र बनाउनुका साथै पत्रकार दुर्घटना बीमामा सबै सञ्चारकर्मी र सहकर्मीको सहज सहभागिता सुनिश्चिताको पहल गर्न केन्द्रीय समितिलाई आग्रह गर्दछ”, समितिद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
