काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले बैठक तथा काम कारवाहीलाई मर्यादित, व्यवस्थित एवं प्रभावकारी तुल्याउन आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको छ । समितिको आजको बैठकमा विज्ञका रुपमा नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले समितिको आधारशिला र औचित्य, प्रत्यायोजित विधायनको अवधारणा, अर्थ, आवश्यकता, विशेषता, प्रादुर्भाव, विकास र अभ्यासका विषयमा सदस्यहरुलाई जानकारी गराए ।
नेपालमा अधिनस्थ विधायन बनाउन पाउने निकायका रुपमा नेपाल सरकार, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, विकास समितिअन्तर्गत सङ्गठित संस्था र स्वायत्त संस्था रहेका छन् । संविधान, मूल ऐनको भावना, उद्देश्य, न्यायको सिद्धान्त र ऐनले नदिएको अधिकार विपरीत सीमा नाघेर प्रत्यायोजित विधायन निर्माण गर्न नहुने जानकारी गराइयो ।
संविधान र ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक अन्य कानूनी दस्तावेजमा नियमावली, विनियमावली, कार्यकारिणी आदेश वा सूचना, गठन आदेश एवं निर्देशिका र कार्यविधि प्रत्यायोजित व्यवस्थापनका स्वरुपका रुपमा रहेका छन् ।
बैठकमा सरकारी आवश्वासन समितिको प्रादुर्भाव र विकास, सरकारी आश्वासन र यसको अनुगमन, समितिको मख्य भूमिका र काम, सरकारले आश्वासन दिन सक्ने वाक्यांश र शब्दावली, कारवाहीको स्वरुपलगायतका विषयमा पनि विस्तृत छलफल भएको थियो । समितिका सभापति रामनारायण विडारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले समितिको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी तुल्याउन आगामी बैठकमा उपसमिति गठन गरी जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
