काठमाडौँ । विधायन व्यवस्थापन समितिले मुलुकी फौजदारी अपराध संहितासँग जोडेर उठाइएका विषयलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सुझावसहितको प्रतिवेदन माग गरेको छ ।
नेपाल चिकित्सक सङ्घ, नेपाल बार एशोसिएशन र नेपाल पत्रकार महासङ्घलले फौज्दारी अपराध संहिता बारेमा उठाएका प्रश्नबारे कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि समितिको आजको बैठकले उक्त प्रतिवेदन माग गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयले मङ्गलबारसम्ममा उक्त प्रतिवेदन समितिसमक्ष बुझाउनेछ ।
बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव रमेश ढकालले एउटा र अर्को कानूनबीचको सम्बन्धलाई सहीरुपले ग्रहण गर्न नसक्दा अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको जनाउँदै राम्रो उद्देश्य र सकारात्मक धारणा जागृत गराउने विषयलाई प्रस्ट पारेर जान भने सकिने सुझाव दिए ।
मूल कानूनमा स्पष्टरुपमा लेखिएका विषयलाई विशेष कानूनीरुपमा आएको संहिताका प्रावधानले कुनै अप्ठेरो नपार्ने स्पष्ट पार्दै उनले सार्वजनिक हितका लागि हुने कुनै पनि कामका सन्दर्भमा भने यी कुरा आकर्षण हुन नसक्ने भनी संशोधनका क्रममा केही अनुच्छेद र बुँदा समितिले थप्न सक्ने सङ्केत गरे ।
फौजदारी अपराध संहिताका केही प्रावधान त्रुटिपूर्ण रहेको जनाउँदै नेपाल चिकित्सक सङ्घ, नेपाल बार एशोसिएशन र नेपाल पत्रकार महासङ्घले त्यसलाई सच्याउन माग गर्दै विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
