काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विकास तथा प्रविधि समितिले शहरी विकास मन्त्रालयलाई कार्यक्रम र योजनामा भएको खर्चको यथार्थ विवरण १५ दिनभित्र समितिसमक्ष उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आजको बैठकले मन्त्रालतअन्तर्गतका कार्यक्रममा भएको सम्पूर्ण खर्चको यथार्थ विवरण, खर्चअनुरुप कार्य सम्पादन हुन नसक्नुका कारण, लगानीअनुरुपको प्रतिफल नदेखिँदा अनियमितताको आशङ्का नगर्नुपर्ने भए उक्त कारणलगायत विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।
बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका जीपछिरिङ लामाले जोखिमपूर्ण बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्ने, एकीकृत बस्ती विकास गर्ने, पुराना शहरलाई व्यवस्थित गर्ने, जनता आवास कार्यक्रमलगायतका कार्यक्रममा अस्पष्टता रहेको देखिएकाले तत्काल स्पष्टता कायम गरी कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिए ।
सो अवसरमा शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले मन्त्रालयद्वारा सम्पादित कार्य, भावी कार्ययोजना, समस्या एवम् चुनौतीका बारेमा समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।
बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समिति सदस्य झलनाथ खनाल, समिति सदस्यहरु टोपबहादुर रायमाझी, महेन्द्रराय यादव, अनिल झा, प्रभु साह, कमला रोका, निरुदेवी पाल, दुर्गा पौडेल, आशाकुमारी विक, रङ्गमती शाही, गणेश पहाडीलगायतले मान्त्रालयका गतिविधि र भावी योजनाका बारेमा मन्त्रीसँग जिज्ञासा राखेका थिए ।
भौगोलिक अवस्थितिअनुसार वैज्ञानिक आधारमा मापदण्डअनुरुपका एकीकृत बस्ती विकास गरी कार्यसम्पादन गर्न, भूमिसँग सम्बन्धित मन्त्रालयबीच समन्वय गरी भूउपयोग नीति तत्काल बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनसमेत उनीहरुले सुझाव दिए ।
बैठकले शहर विकाससम्बन्धी एशियाली मापदण्डभित्र नेपालका शहर पर्दछन्, साथै काठमाडौँ उपत्यकाको जनसङ्ख्या बहन गर्ने क्षमता र मन्त्रालयको अल्पकालीन एवम् दीर्घकालीन विस्तृत कार्यक्रमसम्बन्धी विवरण १५ दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिले स्याटलाइट सिटी, बाहिरी चक्रपथ, इचङ्गुनारायण जग्गा एकीकरण आयोजनालगायत योजनामा देखिएको ढिलाइको यथार्थ विवरण १५ दिनभित्र लिखित जानकारी गराउनसमेत मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ । बैठकमा ‘आवासको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ माथिसमेत प्रारम्भिक छलफल भएको थियो ।
