७ असार, पोखरा । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट जनताका समस्यालाई अधिकतम समाधान गर्नेतर्फ उन्मुख भएको बताए । आजको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका कोरोना प्रभावित युवा, दलित, जनजाति, महिला, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत लक्षित वर्ग र समुदायलाई व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिमका लागि बीउ पूँजी उपलब्ध गराइएको बताए ।
‘‘कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका एक लाख ५० हजार युवालाई मात्र नभई अन्य बेरोजगार भएका व्यक्तिलाई समेत प्रदेश सरकारले स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ’’, उनले भने । सबै मन्त्रालय तथा निकायको कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन कार्ययोजना साउन मसान्तसम्म तयार गरी मुख्यमन्त्री र सबै मन्त्रीबीच, मन्त्री र सचिवबीच, सचिव र आयोजना प्रमुखबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।
आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकभित्र आयोजना कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारी सम्पन्न गरी दोस्रो चौमासिकको शुरुआतदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजाने अनिवार्य व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणअनुसार संरचना थप गरिएको बताउँदै उनले सडक, सडक पुल, वन, सिँचाइ र खानेपानीसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयनका लागि ११ वटा जिल्लामा नै कार्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।
विद्युतीय अनुगमन प्रणालीलाई अझै प्रभावकारी बनाई एक्सन रुमबाट आयोजनाको नियमितरुपमा अनुगमन गर्ने तथा मासिक तथा चौमासिक प्रगतिका आधारमा प्रथम द्वितीय घोषणा गरी अन्तरनिकाय प्रतिष्पर्धा गर्ने वातावरण तयार गरिने मन्त्री गुरुङले बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा मुटु र मिर्गौलाको विशिष्टिकृत अस्पताल तथा सङ्क्रामक रोग अस्पताल सञ्चालन हुने र विशिष्टिकृत क्यान्सर अस्पतालको निर्माण कार्य अघि बढ्ने उनले जानकारी दिए।
