६ चैत, काभ्रेपलाञ्चोक । करिब दुई हजार २५० को सङ्ख्यामा रहेका काभ्रेपलाञ्चोकका गैरसरकारी संस्था को नवीकरण सङ्ख्या न्यून बन्दै गएका छन् । आर्थिक वर्षको करिब आठ महिनाको अवधिमा १५० संस्थाले मात्रै नवीकरण गरेको गैसस महासङ्घ जिल्ला शाखाले जनाएको छ ।
जिल्लामा रहेकामध्ये हाल छ दशमलब ६६ प्रतिशत मात्रै नवीकरण भएका हुन् । नवीकरण गरेका संस्था गत वर्षभन्दा कम नै रहेको गैसस महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष टोमप्रसाद सापकोटाले बताए । “नवीकरण सङ्ख्या गत वर्षभन्दा कम हो, नयाँ आर्थिक वर्षको तीन महिना नवीकरण म्यादको प्रावधान छ, यस वर्ष केही नयाँ गैसस दर्ता पनि भएका छन्”, उनले भने । उनका अनुसार दर्ता भएका तर नवीकरण नभएका संस्थाले कुनै पनि परियोजनाका काम गर्न पाउँदैनन् ।
नवीकरण सङ्ख्याका आधारमा काभ्रेपलाञ्चोकका करिब दुई हजार १०० गैसस निष्क्रिय अवस्थामा छन् । सापकोटा भन्नुहुन्छ, “जिल्लाका गैससको अवस्था निकै नाजुक छ, कतिपय करसमेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन्, वर्षेनी नवीकरण दरका आधारमा गैसस शून्यतातर्फ जाने देखिँदै गएको छ ।” सामाजिक काममा गैससले यसअघि गरेको योगदानबारे कहिँकतै चर्चा नभएको उनको गुनासो छ ।
स्थानीय तहको योजनासँग मेलखाने योजना बनाउन नसक्दा गैसस खुम्चिँदै गएको सिविक फोरमका अध्यक्ष विपिन लामा तर्क गरे । उनी भन्छन्, “स्थानीय तहको अपेक्षाअनुरुप योजना बनाउन नसक्दा संस्था आफैँ खुम्चिएका हुन्, जिल्लामा नाम चलेका संस्थासमेत गुमनाम हुन थालेका छन् ।” स्थानीय तहले गैससलाई सूचीकृत गराए पनि अधिकांश तहले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि भने वेवास्ता गरेको उनको आरोप छ । स्थानीय तहले सूचीकृत भएका गैससलाई बराबर हिसाबले कार्यक्रम दिने प्रावधान बनाएका छन् । “नगरपालिकाको अपेक्षाअनुरुप कार्यक्रम ल्याए सूचीकृत गैससलाई दामासायीले कार्यक्रम दिन्छौँ”, पनौती नगरप्रमुख भिम न्यौपानेले भने । उनी आफू गैसससँग साझेदारीका रुपमा काम गर्न चाहेको बताए । उनले गैससलाई साझोदारीका रुपमा आउन मागसमेत गरे ।
स्थानीय तहले अधिकांश योजना उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन गर्दा गैसस छाँयामा परेको बताउनुहुन्छ, सामुदायिक सारथीका अध्यक्ष कृष्णप्यारी नकर्मी । उनले स्थानीय तहले सार्वजनिक, नीजि, साझेदारी ९पीपीपी० मोडलमा काम गर्नुपर्ने अवधारणा लागू नभएको बताए । तर, स्थानीय तहले त्यसो नगरेको अवस्थामा गैसस आफैंले जनप्रतिनिधिसँग छलफलमा जुट्नुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । “गैससकै पहलमा केही स्थानीय तहमा पीपीपी मोडलबारे अन्तरक्रिया नै गर्नुपर्ने देखिन्छ”, उनले भने ।
विसं २०७२ को बिनासकारी भुकम्पपछि जिल्लामा गैसस निकै सलबलाएका थिए । ती संस्था हाल कुन अवस्थामा छ भन्ने जानकारी गैसस महासंघसँग पनि छैन । “नवीकरण हुन आउनेको मात्रै जानकारी हुने हो, अन्यथा गुमनाम भैदिन्छन्, केही संस्थाले मात्रै काम गरिरहेका छन्, केहीले संस्था जोगाउन नवीकरणमा सीमित छन्”, गैसस महासङ्घ अध्यक्ष सापकोटाले भने ।
गैससको काम परियोजना पाउँदा मात्रै नभई अन्य समयमा पनि समाजमा सकारात्मक काम नियमित गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । सापकोटाका अनुसार हाल नाम चलेका करिब एक दर्जन गैससले मात्रै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । सामाजिक अभियन्ताले जिल्लामा रहेका गैसस ‘पारदर्शी र अनुशासित’ बन्नु जरुरी हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।
