बाग्मती

EPS System आफैंमा बिरोधाभाषपुर्ण छः डा डिला संग्राैला

१६ चैत, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एबम् साँसद डा डिला पन्त संग्रौलाले कोरियालगायतका मुलुकका नेपालीले पाएको दुःल्ख हटाउन मन्त्रीलाई आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र दिएकी छन् । छायाँ श्रममन्त्रीसमेत रहेकी काँग्रेस नेतृ डा संग्रौलाले आज मन्त्रालयमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग भेट्दै दिएको ज्ञापनपत्र यस्तो छः

माननीय सासद डिला सग्रौला ज्यु
मितिः २०७७ः१२ः०९
काठमाडौं नेपाल
बिषय- ज्ञापनपत्र सम्बन्धमा
उचित मापदण्डसहित कोरियाली रोजगार प्रक्रिया सुचारु गरेर रोजगारिका लागि दक्षिण कोरिया जाने वातावरण सृजना गर्ने सम्बन्धमा !

नेपाल र दक्षिण कोरिया सरकारको G to G सम्झौता अनुरुप रोजगार अनुमति प्रणालि EPS अन्तर्गत भाषा र सीप परिक्षण पास गरि हामी ७ हजार भन्दा बढी नियमित तथा २ हजार भन्दा बढि कमिटेड नेपाली युवा श्रमिकहरु अहिले कोरियाली रोजगारदाताको छनोटमा परेर, (श्रम सम्झौता भइसकेको) दक्षिण कोरिया जाने अन्तिम प्रक्रियामा हुदाहुदै कोरोना भाइरस ९ कोभिड-१९) बाट सृजित परिणामका कारण हामी विगत फागुन देखि हालसम्म स्थगनमा परेर अन्यौलमा परेका छौं । यतिका लामो समय नेपाल सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यतिका दिन सम्म कुनै निर्णय र पहलकदमि नगर्दा र सोहीअनुसारको कोरियाली रोजगार प्रक्रिया सुचारु गर्न उच्चस्तरीय तह बाट कोरियाली सरकार संग कुटनैतिक पहल र अनुरोध नगर्दा हाम्रो कोरियाली रोजगार अनिश्चित छ ।

कोरियाले CCVI जारी गरेको ९० दिन भित्र कोरिया पुगिसक्नु पर्ने प्रावधान छ , अहिले Service of HRD कोरियाले उक्त मितिको अबधि बढाएर ६ महिना बनाएको छ, प्रक्रिया पुर्ण रुपमा अबरुद्ध भएको एक बर्ष भन्दा बढि भएको छ , तोकिएको समय सिमा भित्र दक्षिण कोरिया नपुग्दा धेरै श्रमिक साथिहरुको प्रक्रिया रद्द भएर रोजगारी गुमिसकेको छ , यति लामो समय सम्म रोजगारदाताले पनि श्रमिक पर्खने कुरा पनि हुदैन , रोजगारदाताले श्रमिक छानिसके पछि निश्चित समयमा उक्त कम्पनिमा पुग्न नसकेको खण्डमा रोजगारदाताले कामदार कटौती गरेर वैकल्पिक बाटो खोज्ने अधिकार रोजगारदातालाई छ, त्यसैमा पनि EPS System आफैंमा बिरोधाभाषपुर्ण छ ।

हाम्रो दुईचार बर्ष देखिको मेहनत , लगानी अनि त्यो समय को महत्त्व नेपाल सरकार र सम्बन्धि निकाय बाट बेवास्ता भएको छ । धेरै श्रमिकहरुको कोरियाली रोजगार प्रक्रिया क्यान्सिल भएर रोजगार गुमि सकेको छ , र अन्य श्रमिकको पनि रोजगार गुम्ने खतरा छ । अब हाम्रो मेहनत , लगानी , अनि त्यो समयको क्षतिपूर्ति कसले दिने हामी जीवन र भबिस्य को दोधारमा छौं ।
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को नियन्त्रण तथा त्यसबाट पर्ने सक्ने सम्भावित जोखिम लाई मध्यनजर गरी मिति २०७६ चैत ११ बाट सरकारले बन्दाबन्दी को घोषण गर्नुभन्दा एक महिला अघि बाट नै हाम्रो (कोरियाली रोजगार दाताले छानेर) दक्षिण कोरिया जाने प्रक्रिया सुचारु भएको हो । तर कोरिया प्रवेश गर्ने मितिमा सरकारले लक(डाउन को घोषण गर्यो,अनि हामी कोरिया जानबाट बन्चित भयौं १ हुन सक्ने जोखिम लाई आत्मसात गरेर सरकारले लागु गरेको निर्णय र नियम लाई इमानदारिताका साथ पालना गरौं , तर यतिका दिन बितिसक्दा पनि सरकारले हाम्रो समस्या र पिडा लाई गम्भीरता का साथ बुझेन, गाउमा रहेका गरीब बिरामी आमाबुबा लाई रिन गाडेर पढ्न आएर भाषा र सीप परिक्षण पास गरी कोरिया जाने लक्ष्य बोकेका हामी आज सरकार र सम्बन्धित निकायको गैरजिम्मेवार पनले हतोत्साहित भएका छौ , त्यो लाखौंको रिन कसरी तिर्ने भनेर हामी डिप्रेसनको मुखमा पुगेका छौ !!
हामीले EPS भिजा पाउन र यो प्रक्रिया सम्म आइपुग्न ४ बर्ष सम्म दिनरात नभनि कडा मेहनत गरेका छौं , आफैंमा दक्षिण कोरियाली रोजगार लामो प्रोसेस हो , धेरै EPS भाषा पास गरेका श्रमिकहरु रोजगार दाताको छनोटमा नपरेर त्यतिकै कोरियामा रोजगार गर्न सपना टुटाइरहेका हुन्छन् । रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जाने बाताबरण र प्रक्रिया सहज नहुँदा-नहुदै हामीले अनेक कठिनाइ पार गर्दै यो विषम परिस्थितिमा आइपुग्दा लामो समयदेखि अनिश्चित प्रक्रियाले हामी श्रमिकहरुको भबिस्य माथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ । कोभिड-१९ ले हाम्रो भौतिक जीवन लाई लक गर्यो तर हाम्रो समस्या , गरीबी र पिडा लाई हल गर्न सकेन , देशमा बेरोजगारी दर दिनानुदिन बढिरहदा समग्र देशको अर्थतन्त्र लाई कुनै न कुनै रुपमा चलायमान गर्ने हामी हजारौं युवालाई यसरी बन्दक बनाएर राख्न उचित होला र !!

देशमा रोजगारीको अवसर नपाए र विदेशिन बाध्य भएका हामी नौजवान युवाहरु आज सरकारको कमजोर समन्वयका कारण हातमा आएको रोजगारी गुमाउने पुर्व ( म‍‍ोडमा पुगेका छौ, केही श्रमिकको रोजगारी गुमिसकेको पनि छ, कोरियाली सरकार र रोजगारदाताले नेपाली श्रमिकको माग बारम्बार गरेता पनि नेपाल सरकारले त्यसको सुनुवाइ गरेको छैन र हामीलाई कोरिया जाने वातावरण सृजना पनि गरेको छैन , यसले गर्दा हाम्रो परिवार चिन्तित हुनुका साथै हाम्रो मेहनत, दुःख लगानी र भबिस्य धरापमा छ नै तर देशको अर्थतन्त्र मा पनि असर परेको हामी देख्छौं ।।
कोभिड-१९ संकट ब्यबस्थापन केन्द्र (सिसिएमसि) ले निर्णय र लक-डाउन मोडल खुकुलो र परिस्थिति अनुकूल भएसंगै कोरियाली रोजगार सुनिश्चितका लागि तत्काल उडान कार्य गरि दुई देशको बिचको उच्चस्तरीय समन्वय र सहकार्यमा कोरिया जाने बाताबरण मिलाइदिन भनी हामी विभिन निकाय मा पुगेका थियौं  र सम्बन्धित सबै निकाय र सरकारले EPS रोजगार प्रक्रिया अघि बढाएर उडान कार्य गर्न आश्वासन दिएको तर यतिका दिन सम्म चासो दिएर काम गरेको देखिएन र एकले अर्कोलाई पन्क्षाउने काम भयो, हाम्रो अविभाबक भनिएको सरकारले हामीलाई सौतेनी व्यवहार गरेर हाम्रो भविस्य अँध्यारोतिर धकेलिरहेको छ, हाम्रो समस्या र पिडालाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएन, हाम्रो लामो समयदेखि को मेहनत र संघर्षबाट प्राप्त कोरियाली रोजगार अनिश्चित र अन्यौल छ, समयमै रोजगारदाताले छानेको कम्पनीमा नपुग्दा हाम्रो धेरै श्रमिक साथिहरु को रोजगार प्रक्रिया रद्द भएर रोजगार गुमेको छ, यसले हामी श्रमिकहरु धेरै दुखी, निरास, हतोत्साहित र त्यहा भन्दा बढी आक्रामक भएका छौ ।
लक-डाउन (बन्दाबन्दि) कै विच कोरोयन रोजगारदाताले ज्ञ,ण्ण्ण् अौ नेपाली युवा श्रमिकहरु छनोट गरेको थियो अहिले पनि छनोट गरिरहेको छ यसरी कोरियाली रोजगारदाताले नेपाली श्रमिक छानेर प्रक्रिया अघि बढाउने अनि नेपालमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभाग र भ्एक् कार्यलय ले नेपाल बाट हुने सबै प्रक्रिया अनिश्चित कालका लागि स्थगन गर्नु एउटा गैरजिम्मेवार पन हैन र !!
कोरोना भाइरस का बाबजुद पनि अन्य देश जस्तै (फिलिपिन्स, म्यानमार, भियतनाम , कम्बोडिया, श्रिलंका ) लगाएतका देशबाट कमिटेड कामदार कोरिया प्रवेश गरिरहेका थिए र छन् तर हाम्रो देशको कमजोर कुटनैतिक पहल र समन्वय अभावका कारण हामी गन्तव्यमा पुग्न सकेनौं । अहिले कोरियाली रोजगारदाताले हाम्रो भिज्जा प्रक्रिया दिनानुदिन रद्ध गरिरहेको छ र हामी रोजगारी का लागि कोरिया जान बन्चित भैरहेका छौ , अझै सरकारले उच्च तहबाट पहल ,समन्वय र लभनयतष्बतष्यल गरेको हामी पाउदैनौ , भ्उक प्रक्रिया रास्टिय ष्ककगभ को बिषय हुदाहुदै सरकार गम्भीर नहुनु सरकारी उच्चस्तरीय तहबाट कुनै पनि किसिमका कुटनैतिक पहिल नहुनुले भ्एक् प्रक्रिया नै धरासायि बन्ने खतरा बढिरहेको छ, यस किसिमका कमजोर सरकारी नितिले गर्दा सम्पुर्ण भ्एक् कामदारको भविष्य अन्यौल भैरहेको छ हाल कम्बोडिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, म्यानमार लगाएतका देशबाट नियमित कामदार कोरिया प्रवेश गरिरहदा नेपाल बाट कमिटेड कामदार पनि प्रवेश नहुनु बढो दुःखको बिषय छ !!

अहिले दक्षिण कोरियाले नेपाल लाई कोरोना भाइरसको दृस्ठिकोणमा जष्नज च्ष्कप शयलभ मा राखेका बिबरणहरु आइरहेका छन, नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय कोरियाले नै कामदार लिन मानिरहेको छैन हेर र पर्ख भनिरहेको छ भन्ने जबाफ दिने गरेका छन, दक्षिण कोरिया लाई विश्वासको वातावरण बनाएर उच्चस्तरीय तहबाट समन्वय गर्ने जिम्मा सरकारको नै हो ।

यो बियम परिस्थिति लाई मध्यनजर गर्दै समस्या समाधानको लागि र सरकार र तिनका सम्बन्धित सबै निकाय र नेपाल स्थित कोरियाको कुटनैतिक अधिकारी को ध्यानाकर्षणको लागि हामी माननीय ज्यु माझ हाम्रा समस्या लिएर उपस्थित भएका छौ , हाम्रो समस्या एउटा रास्ट्रिय ष्ककगभ को बिषय पनि भएकाले हाम्रो समस्या र आवाजलाई संसद भवनमा उठान गरेर सरकारलाई गम्भीर र सम्बन्धित सबै निकाएको ध्यान आकर्षित गरिदिन हुन हामी माननीय ज्य लाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं , हजुरहरुले हाम्रो समस्यामा उठाएको आवाजले हाम्रो बाटो र भबिस्य तय गर्ने एउटा मार्गदर्शनन तयार गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं,
हाम्रो कारणले कोरोना भाइरल ९ कोभिड-१९ फैलावट हुन नदिन र स्वास्थ्य सम्बन्धि नियम लाई पालन गर्ने कुरामा हामी सजक र सचेत छौं, हाम्रो माग कतैबाट सुनुवाइ नभएको र कुनै पनि निकायले हाम्रो भविष्य र रोजगार लाई गम्भीरताका साथ नलिएकाले हामी सानो आसा लिएर तपाईं माझ आएका छौ !!