कृषि

प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाले फेरियो कचनकबलः गाउँभरि यन्त्रै यन्त्र

१९ माघ, झापा । हरेक बिहान कनहैयालाल गणेश धान रोपाइँका लागि मध्यमाघको ठिही छिचोल्दै जोत्ने विद्युतीय मेसिन पावर टिलर लिएर खेतमा पुग्नछन् । घमाइलो भएपछि सौर्य विद्युत्बाट चल्ने सिँञ्चाइ पम्पको स्वीच ‘अन’ गर्छन् । यतिबेला उनको खेतबारीमा हिउँदे धान रोपाइँको रौनक छ । बीउ काड्ने र रोप्ने खेताला भेला भएपछि रोपाइँ सुरु हुन्छ ।

कचनकबल–४ फेर्कागाछी निवासी ४३ वर्षीय कनहैयालाल मात्र होइन नेपालकै होचो पालिकाको रुपमा चिनिएको दक्षिणी झापाको कचनकबलको हरेक बस्तीमा यतिबेला सोलार र मोटर सिँञ्चाइ गरेर हिउँदे धान रोपाइँ चलिरहेको छ । किसान काममा व्यस्त छन् । गाउँतिर जताततै खेत जोत्न ट्र्याक्टर, पावर टिलरलगायतका आधुनिक कृषि उपकरण प्रयोग भइरहेका छन् ।

कनहैयालाल र उनको पालिकामा पाँच वर्ष अघिसम्म एक बाली मात्र खेती हुन्थ्यो । तर अहिले तीन बाली उत्पादन भइरहेको छ । २०७३ सालमा सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू गरेपछि कचनकबलको खेती प्रणाली फेरिएको हो । नेपाल सरकारले परियोजनासँगै झापाको कचनकबल गाउँपालिकालाई धान सुपरजोन घोषणा गरेर निर्वाहमुखी खेतीलाई व्यावसायिक बनाउने कार्यक्रम ल्यायो । न्यूनतम् एक हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सञ्चालन भएको बाली विशेषको वृहत व्यावसायिक कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक एकाइलाई सरकारले सुपरजोन घोषणा गर्दै आएको छ ।

समूहमा खेती गर्न प्रोत्साहित गर्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले किसानलाई ८५ प्रतिशतसम्म अनुदानमा आधुनिक कृषियन्त्र वितरण ग¥यो । पाँच वर्षमा अहिले सिङ्गो पालिकाको कृषि उद्यममा आमूल परिवर्तन आएको छ । हाल झापाको कचनकबलका सात वटै वडामा धान सुपरजोन लागू भएको छ भने झापा जिल्लाका १५ वटै पालिकाका आंशिक वडामा यसलाई विस्तार गरिएको छ । परियोजना अन्तर्गत जिल्लाका केही पालिकामा मकै, रबर र सुपारी जोन समेत लागू भएको छ ।

कनहैयालाल गणेशको १३ जनाको सगोल परिवार छ । करिब ६ बिघा जग्गामा धान, मकै, तोरी, आलु र अरु तरकारीखेती गरिररहेको उनले जानकारी दिए । पूरै परिवार दिनभर खेतीको कामबाट फुर्सद् नपाउने अवस्था छ । धान सुपरजोन अवधारणा लागू भएपछि उनकै अध्यक्षतामा स्थानीय ८३ परिवारले हरित कृषि समूह गठन गरेर पहिलोपटक सामूहिक खेती सुरु गरेका थिए । विसं २०७३ पुस १९ गते सुपरजोनको उद्घाटन भएको थियो । पाँच वर्षमा अहिले पूरै पालिकाभर कृषिमा आधुनिक यान्त्रिकरण भइसकेको छ । जुवामा हलो नारेर खेत जोत्ने कुरा कथा जस्तो हुन लागिसकेको छ ।

हरित कृषि समूहसँग अहिले एउटा धान रोप्ने मेसिन, एउटा बीउ राख्ने मेसिन, तीन सोलार सिँञ्चाइ, पाँच पावर टिलर, एउटा मिनी टिलर, एउटा धान काट्ने मेसिन, १६ मोटर सिँञ्चाइ र एउटा समूह नर्सरी भवन रहेको अध्यक्ष गणेशले जानकारी दिए ।

समूहले ६० बिघा जग्गामा तीन बालीखेती गरिरहेको छ । जग्गा हरेक परिवारको निजी भए तापनि खेती गर्दा सामूहिक रुपमा यन्त्रको प्रयोग, समूहबाटै मल र बीउ खरिद र समूहकै बलमा बिक्री गर्ने प्रणाली बसाइएको उनको भनाइ छ । यसबाट सामूहिक खेती प्रणाली विकसित भइरहेको देखिन्छ ।

“प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आउनुभन्दा अघि हाम्रो खेतमा एकबाली मात्र फल्थ्यो,” कचनकबल–४ फेर्कागाछीका किसान लक्षुमन गणेश भन्छन्,“समूहमाखेती गर्दा फाइदै फाइदा भएको छ । मान्छेले भन्दा बढी मेसिनले काम गरिरहेको छ ।”

उनले १० कठ्ठामा हिउँदे धान लगाइरहेको र त्यो धान आउँदो वैशाखमा फल्ने बताए । सुपरजोन आउनुअघि बर्खामा पानी जमाउन सक्दा एकबाली धान हुने गरेको नत्र वर्षैभरि खेत बाँझो राख्ने गरेको स्मरण गर्दै उनले हाल एक बालीमा एक बिघामा ११० मनसम्म धान फल्ने गरेको जानकारी दिए ।

खाडीबाट खेतीमै फर्किन थाले युवा

कचनकबल गाउँपालिकामा धान सुपरजोनमा १८ समूह आवद्ध छन् । फेर्कागाछीका ४० वर्षीय ललितकुमार गणेशले १० वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा बिताए । गाउँमा निर्वाहमुखी खेतीले परिवारको भरणपोषण कठिन भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा खाडी भासिएका ललितकुमार र उनका भाइ हंश गणेश प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाले अवसर ल्याएपछि गाउँ नै फर्किएर कृषि पेशामा जोडिएका छन् ।

“पहिला पहिला खेतीपातीबाट हातमुख जोर्न मुस्किल थियो र हामी विदेश गएका थियौं,” ललितकुमारले गाउँको अवस्था बदलिएको बताउँदै भने,“अब त तीन बालीखेती हुन्छ । एक बाली तोरी लगाएको छु । दुई बाली धान नै फल्छ । गाउँका मानिस अब विदेश जाने सोचमा कोही पनि छैनन् ।” यन्त्र उपकरणको प्रयोग बढेको हुँदा खेती गर्दा मानिसलाई शारीरिक श्रम पनि कम परेको उनले अनुभव सुनाए ।

यहाँ धान र अरु बालीको उत्पादकत्व बढेको छ । एक बिघामा ४० मन धान फलाउन गाह्रो भएको ठाउँमा अहिले सजिलै प्रति बिघा सय मनभन्दा बढी फलिरहेको छ । स्थानीय उत्पादन बढेसँगै बजारको पनि खासै समस्या नभएको किसान बताउँछन् ।

दमकको किसान बीउ उद्योगलगायतका संस्थाले किसानको खेतमै आएर यहाँको उत्पादन किनेर लैजाने गरेका छन् । तराईमूलका गनगाई, राजवंशी र मुस्लिम समुदायको अधिक बसोबास रहेको यस पालिकामा पहाडी मूलका समुदायको पनि बसोबास छ । गाउँलेहरुले घरमा कुटानीपिसानी गरेको धान र चिउरा अन्यत्रबाट आउने मानिसले उचित मूल्यमा किनेर लैजाने गरेका छन् ।

गाउँभरि कृषियन्त्रको प्रयोग बढेसँगै किसान पावर टिलर, धान रोप्ने मेसिनलगायतका उपकरण चलाउन पोख्त भएका छन् । यान्त्रिक उपकरण चलाउन अनुभवी मानिएका हरित कृषि समूहका अध्यक्ष कनहैयालाल गणेशलाई मेचीनगरको एनएमसी नमूना कृषि परियोजना र जिल्लाभरका ठूला कृषि सहकारीले मेसिन सञ्चालन सम्बन्धी तालिम दिनका लागि बोलाउने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बनियानी शाखा कार्यालयका प्राविधिक अमृत कार्कीले सुपरजोनका किसानलाई पचास प्रतिशत अनुदानमा कृषियन्त्र दिइने गरिएको र नयाँ मेसिनरी चलाउन परियोजनाले आवश्यक तालिमसमेत प्रदान गर्दै आएको बताए । उनले परियोजना आएपछि कृषि प्रणालीमा क्रान्तिकारी परिवर्तन भएको र यसबाट स्थानीय किसान लाभान्वित भइरहेको बताए ।

मलखाद र अनुदान पुगेन

कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने सरकारी योजना कचनकबल जस्तो दुर्गम पालिकामा सफलतापूर्वक प्रयोग भइरहेको छ । तर, किसानका अनुभव र उपलब्धिका बारेमा पर्याप्त खोजी र अनुगमन नहुँदा किसानका कतिपय कठिनाइको भने सम्बोधन हुन सकेको छैन ।

खासगरी सिंञ्चाइका लागि परियोजनाले दिएका सोलार सिँञ्चाइका उपकरण अत्यन्त न्यून भएको र मलखादको उचित व्यवस्था नभएको किसानको साझा गुनासो छ । भारतबाट चोरी बाटो हुँदै मलखाद भित्र्याउनु परेको किसान बताउँछन् । उनीहरुले किसानले मागेजति सोलार उपकरण र मोटर सिँञ्चाइ उपकरण उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् । मोटर सिँञ्चाइमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुल निःशुल्क गरिदिनसमेत किसानको माग छ ।

धान सुपरजोन लागू भएपछि यस क्षेत्रमा धानको बर्खे र हिउँदे उत्पादन ह्वात्तै बढेको छ । धान सुकाउने ड्रायर मेसिनको अभावले गर्दा हिउँदे धानमा क्षति पुग्ने र एकैपटकमा धेरै मात्रामा उत्पादन भएको बेला किसानले धानको उचित मूल्य नपाउने गरेको देखिएको छ । सरकारले तोकिदिएको समर्थन मूल्य यहाँ लागू भएको छैन ।
सुरुमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू हुँदा त्यसको प्रमुख मेघनाथ तिम्सिनाले किसानको खेतखेतमा पुगेर यान्त्रिकीकरण गर्न हौसला दिने गरेको स्थानीय किसान सम्झिन्छन् । तर पछिल्ला दिनमा सरकारले उपकरण वितरणमा अनुदान कटौती गर्दै लगेको र पुराना मेसिनको मर्मत सम्भारको व्यवस्था नमिलाएको किसान गुनासो सुनाउँछन् ।