९ वैशाख, जनकपुर । मधेश प्रदेश सरकारद्वारा गठित जनलोकपाल आयोगमा अनियमिततासम्बन्धि १३ उजुरी दर्ता भएको छ । गत २०७८ भदौमा स्थापना भएको सो आयोगमा सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशका जिल्लामा रहेका स्थानीय तहमा भएको अनियमिततासम्बन्धि उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रदेशभित्रका सार्वजनिक निकाय तथा संस्थाहरूमा भएको अनियमितता छानविन गरी दोषीमाथि कारवाही अघि बढाउने अधिकारसहित गठन भएको सो आयोगले लामो समयसम्म नियमावली र कर्मचारी नपाउँदा परेको उजुरीमाथि छानविन अघि बढाउन नसकेको आयोगका सदस्य राजकिशोरप्रसाद साहले जानकारी दिए ।
स्थानीय तहबाट सञ्चालित विकासीय योजनामा भ्रष्टाचार भएको र नियुक्ती प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै आयोगमा १३ उजुरी दर्ता भए पनि कर्मचारी आभावमा फायल हेर्न पनि नसकेको सदस्य साहले बताए। प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, रौतहटलगायत जिल्लाबाट यस्तो प्रकारको बढी उजुरी दर्ता भएको उनको भनाइ थियो ।
‘‘आयोगमा ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ, तर अहिले कार्यालय प्रमुखसहित छ जना मात्र कर्मचारी छ”, आयोगका सदस्य साहले भने, ‘‘एक त प्रचार प्रसार नभएर धेरै उजुरी आएको छैन्, आएको उजुरीमाथि पनि कर्मचारी अभावका कारण फाइल अध्ययन गर्न सकेको छैन ।” नियमावली र कर्मचारी पठाउन पटक पटक प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म नत नियमावली आयो, नत कर्मचारी नै उनको गुनासो थियो । त्यसैले पछि दर्ता गराउन भनेर उजुरीकर्तालाई फर्काउने गरेको सदस्य साहले बताए ।
प्रदेश जनलोकपाल आयोगको लागि विभिन्न ४७ वटा पद दरबन्दी कर्मचारी माग गरिएकामा गत मङ्सिर १७ गत प्रदेश सरकारले ३३ वटा कर्मचारी दरबन्दीको स्वीकृत दिएको थियो । प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी र सुशासनसहित नागरिकका अधिकारलाई सुनिश्चित गरी आर्थिक सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले गत भदौ २२ गते प्रदेश जनलोकपाल आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो । आयोगको अध्यक्षमा रामसहायप्रसाद यादव, सदस्यमा शोभा महतो र राजकिशोर साह नियुक्त भएका छन ।
