८ असोज, चितवन । सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त हुनबाट जोगाउन आन्तरिक सुशासनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
सङ्घीय सरकारको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय काठमाडौँले शुक्रबारदेखि यहाँ आयोजना गरेको ‘सुशासनको प्रवद्र्धनमा सहकारी संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापन’ विषयक दुईदिने कार्यशाला गोष्ठी समापनका अवसरमा वक्ताले यस विषयमा जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा सङ्घीय सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले स्थानीय तहका सहकारी हेर्ने कर्मचारी प्रभावमा नपरी कानुनी व्यवस्थाअनुसार काम गरे समस्या नआउने बताए ।
राजनीतिक दलका मानिसले सहकारीका नाममा बजेट छुट्याउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई पनि कर्मचारीले रोक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा समितिका सदस्य केशवराज आचार्य, डिबी बस्नेत, तीर्थराज सिलवाल, सदस्य सचिव केशवप्रसाद पौडेल, जिल्ला सहकारी सङ्घ चितवनका अध्यक्ष हरिप्रसाद पौडेल, धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकामा सहकारी हेर्ने निर्मला केसीलगायतले सहकारीमा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सरोकार भएका सबैले समन्वयात्मकरुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
कार्यशाला गोष्ठीमा समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले ‘सहकारी संस्था सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, नियम र सुशासन प्रवद्र्धन’, सहकारी विशेषज्ञ डा. शिवजी सापकोटाले ‘नेपालमा वित्तीय सहकारीको स्थिति अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालमा प्रयोग’, बागमती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव बलराम निरौलाले ‘प्रदेशस्तरीय सहकारीको अवस्था र सुशासनका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारबाट भएको प्रयास’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
यसैगरी समिति सदस्यद्वय सुशीला थापा थपलिया र ललिताकुमारी महर्जनले ‘सहकारी संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा महिला सहभागिता’, समिति सदस्य तीर्थराज सिलवालले ‘सहकारी संस्थाको नियमन र अनुगमन’, समिति सदस्य केशवराज आचार्यले ‘नेपालमा सहकारी र सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त हुन नदिन गर्नुपर्ने उपाय’, नवलपरासी सुस्ता पूर्वस्थित गैँडाकोट नगरपालिकामा रहेको विकु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका कार्यकारी अधिकृत माधव पौडेलले ‘सुशासन प्रवद्र्धनमा सहकारी संस्थाको सञ्चालन र व्यवस्थापन’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रममा वाग्मती प्रदेशका चितवन, मकवानपुर र धादिङ, गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी (सुस्तापूर्व) जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सहकारी हेर्ने शाखा प्रमुखको सहभागिता रहको थियो । समितिले सातै प्रदेशमा यस किसिमको कार्यक्रम गरी सहकारीलाई समस्याग्रस्त हुनबाट रोक्ने अभियान चलाएको जनाइएको छ ।
