१८ माघ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य उर्मिला माझी पौडेलले १० बर्षे जनयुद्धका क्रममा ज्यान गुमाउनेहरुलाई शहिद घोषणा गर्न सरकारसंग माग गरेका छन् ।
बुधबारको संसदको शुन्य समयमा आफ्नो धारणा राख्दै नेकपा माअवादी केन्द्रका सासद रहेका उनले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा हजारौं नेपालीहरुको रगत बगेको बताउँदै उनीहरुलाई शहीद घोषणा गरिनुपर्ने दावी गरेका हुन् । गण्तन्त्र उनीहरुकै रगतको उपज भएकाले उनीहरुलाई राज्यले बिर्सन नहुने उनको भनाई थियो ।
प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा जनयुद्धमा जीवन गुमाउनेहरूलाई सहिद घोषणाको निर्णय गरेको भन्दै उनले त्यो निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन नभएकोले कार्यान्वयनतर्फ सरकारको संसदमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
त्यसैगरी उनले अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायको लागि छुट्टै संवैधानिक आयोग बनाउन पनि माग गरेका छन् । उनले भने, ‘नेपालमा राज्यबाट निरन्तर उत्पिडनमा पारिएका माझी, चेपाङ, दराई, कुमाल, धिमाल लगायत अल्पसंख्यक सिमान्तकृत समुदायहरूलाई समेट्ने गरि छुट्टै अधिकार सम्पन्न संवैधानिक आयोग बनाउनु अपरिहार्य भएको छ । ‘
उर्मिला माझीको संसदमा सम्बोधन
सम्माननिय सभामुख महोदय
नेपाल आज संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको छ । यो व्यवस्था परिवर्तनको लागि भएको महान् जनयुद्धमा हजारौं नेपाली आमाका सपुतहरूले आफ्नो वलिदान गर्नुभएको छ । गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको पहिलो सरकारले जनयुद्धमा शहादत प्राप्त गर्नेहरूलाई सहिद घोषणाको निर्णय गरेको थियो तर त्यो निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
म सम्माननिय सभामुख मार्फत त्यो निर्णय कार्यान्वयन गरि ती सहिदहरूको सम्मान गर्न र परिवारहरूलाई द्वन्द्वपीडित वा मृतकको परिवार जस्तो अपमानित शव्दबाट होइन सहिद परिवारको रूपमा गर्व गर्न सक्ने स्थिति सिर्जना गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
त्यसैगरी यहि व्यवस्था परिवर्तनको लागि भएको जनयुद्वको क्रममा माओवादी आस्था राखेकै आधारमा तत्कालीन राज्यपक्षबाट वेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्था शान्ति प्रक्रिया शुरू भएको १६ वर्ष भइसक्दासमेत अझै अज्ञात छ, परिवारले न सास न लासको अवस्थामा कति समयसम्म पर्खने हो ? म सम्माननिय सभामुख मार्फत वेपत्ता नागरिकको अवस्था बारे यथासिघ्र सार्वजनिक गराउन नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
नेपालमा राज्यबाट निरन्तर उत्पिडनमा पारिएका माझी, चेपाङ, दराई, कुमाल, धिमाल लगायत अल्पसंख्यक सिमान्तकृत समुदायहरूलाई समेट्ने गरि एउटा अधिकारसम्पन्न संवैधानिक आयोग अपरिहार्य देखिएको छ । म सम्माननिय सभामुखमार्फत यस विषयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । धन्यवाद
