२५ माघ, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय संसद् सचिवालयसँग काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिनुको कारण माग गरेको छ ।
देउवालाई विपक्षी दलको मान्यता दिने सङ्घीय संसद् सचिवालयको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सो रिटमा बुधबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका सभामुख देवराज घिमिरे, सङ्घीय संसद् सचिवालय, काँग्रेसको संसदीय दल, नेता शेरबहादुर देउवा र संवैधानिक परिषद्लाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको दल प्रमुख प्रतिपक्षी हुन नसक्ने दाबी गरेका थिए ।
