४ फागुन, काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा विजयी बनेर आएका उम्मेदवारहरूले समयमै निर्वाचन खर्च नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना तत्काल तिर्न नपर्ने भएको छ । काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानीक इजलासले आयोगको जरिवाना तिराउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आयोगले गत भदौ ३१ गते १ लाख २३ हजार ६२४ उम्मेदवारलाई जरिवाना तिराउने भन्दै निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो ।
निर्वाचन सम्पन्न भएको ३० दिन भित्र चुनावी खर्च नबुझाउने जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारलाई जरिवाना तिराउने र फागुन मसान्तसम्म जरिवाना वापतको रकम नतिरे स्वत: पद खारेज हुने आयोगले जनाएको थियो ।
आयोगको उक्त निर्णयले निर्वाचित संस्था र प्रतिनिधिहरूमा नकारात्मक असर पर्न जाने भन्दै सो निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
