१३ असार, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान थप सशक्त रुपमा अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति एवम् उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री दाहालले उच्चपदस्थ व्यक्तिहरु कानुनको दायराभन्दा माथि छन् भन्ने आम मानिसमा विकासित हुँदै गएको धारणा चिर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पछिल्लो छ महिनाको कार्यकालले जनतामा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति भरोसा जगाएको बताएकाले यसलाई उपलब्धी मानेको बताए। “मैले नेतृत्व लिँदै गर्दा जनतामा राज्य र सरकारप्रति निराशा, असन्तोष र आवेग थियो । अहिले त्यसमा सुधार भएको छ । र, जनतामा सरकारप्रति भरोसा जागेको छ”, उनले भने।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले गरेको अनुसन्धान र कारबाहीपछि जनतामा सरकारप्रति विश्वास जागेको उनको भनाइ छ । उक्त प्रकरणमाथिको सफल अनुसन्धानबाट सरकारले कानुनको सर्वोच्चता स्थापित गर्न सफल भएको पनि उनको दाबी छ । लोकतन्त्रभित्र देखापरेका समस्या पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मानक स्थापित गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए।
“यस प्रकरणको सफल अनुसन्धानसँगै अब लोकतान्त्रिक विधिको स्थापना र भ्रष्टाचारविरुद्धको शुद्धीकरण पनि सुरु भएको छ, यो शुद्धीकरण यत्तिमै रोकिनेछैन, निरन्तर अगाडि बढ्नेछ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “कुनै पनि मूल्यमा विकृतिविरुद्धको यो लडाइँ अघि बढ्नेछ ।”
मङ्गलबारदेखि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्नलाई पक्राउ पर्न सुरु गरेको तथा सहकारी र लघुवित्तमा ठगी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । सरकार सुशासनको पक्षमा लडिरहेको र यो लडाइँमा सरकारलाई नागरिक र संसद्को साथ आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
आफू सरकारको नेतृत्वमा आउने समयमा मुलुकले गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेको र मुलुकको अवस्था श्रीलङ्का जस्तै हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित भइरहेको सन्दर्भ जोड्दै उनले त्यसमा सुधार भएको बताए। उनले अहिले सबैजसो आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक रहेको भनाइ राखे। अहिले कूल विदेशी विनिमय सञ्चिति २० दशमलव नौ प्रतिशतले वृद्धि भएर नेपालले नौ दशमलव सात महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए।
त्यस्तै, कूल वस्तु व्यापार घाटा १५ दशमलव दुई प्रतिशतले घटेको, विप्रेषण उल्लेखनीय रुपमा बढेको, गत वर्षको तुलनामा पर्यटक आगमन सङ्ख्या दोब्बरले बढेको, बैंकदर र ब्याजदर घट्दै गएको, वित्तीय स्थायित्व र लगानीको वातावरणमा सुधार आएको, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेख्य सुधार भएको, दुई सरकारी संस्थान नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नाफामा गएको र नेपाल वायुसेवा निगमको आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्लाई जानकारी गराए ।
पछिल्लो छ महिनामा रु ३५ अर्ब वैदेशिक सहायता परिचालनका लागि सम्झौता भएको तथा उद्योग क्षेत्रमा करिब रु ३५ अर्ब लगानी र १५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी वैदेशिक लगानी आएको उनको भनाइ छ । यसअवधिमा उत्तरी नाकातर्फ रसुवा, हिल्सा र कोदारीका भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्रीले बताए।
अर्थतन्त्रलाई फराकिलो, दिगो र समावेशी बनाउँदै आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सामाजिक सुरक्षा र न्यायको प्रत्याभूति, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, सङ्घीयताको सबलीकरण र सुशासनको उद्देश्यसहित अहिलेको बजेट आएको उनको भनाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक र सामाजिक पूर्वाधार निर्माण भई उच्च अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने आधार तयार भएको पनि प्रधानमन्त्री दाहालको दाबी छ ।
“राष्ट्रिय प्रणालीमा चार सय आठ मेगावाट बिजुली थपिएर विद्युत्मा पहुँच बढ्दै गएको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्नेगरी भारतसँग प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ भने नेपाल–भारत र बङ्गलादेशबीच त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार सम्झौता हुनेक्रममा रहेको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने। उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहमा गुणात्मक सुधार गर्न आन्तरिक सुधार सुझाव कार्यदलहरू गठन भई अध्ययन चलिरहेको बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालको पछिल्लो भारत भ्रमणमा विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र नेसनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसनबीच चार सय ४० मेगावाट उत्पादन क्षमताको फुकोट कर्णाली आयोजना विकास गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
सो भ्रमणमा बुटवल–गोरखपुर चार सय केभीको प्रसारण लाइनको शिलान्यास भएको थियो । साथै चालिस मेगावाटसम्म विद्युत् बङ्गलादेश निर्यात गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम, भारत तथा बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच विद्युत् बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने क्रममा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्लाई जानकारी गराए ।
