३१ असार, काठमाडौं । आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु शाहले बस भाडा तोक्ने सरकारले वकिलको फिस तोक्नुपर्छ कि पर्दैन भनी प्रश्न गरेका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद शाहले कानुन व्यावसायीहरुले सेवा दिँदा सेवाग्राहीले लिने न्युनतम र अधिकतम रकम तोकिनुपर्ने बताए ।
उनले अघि भने, ‘नेपालमा बस भाडा पनि सरकारले नियमन गरिराहुन्छ । एउटा फ्याक्टीका उत्पादन पनि सरकारले नियमन गरिरहेको हुन्छ भने वकिलहरुले बसहमा कति पैसा लिने ? लेखनमा कति पैसा लिने ? परामर्शमा कति पैसा लिने ?’
सांसद शाहले त्यसको न्युनतम र अधिकतम पसा तोक्नपर्ने हा कि होइन ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । ‘यसको बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान जाओस्’ सांसद’, शाहले भनेका छन् ।
वकिलहरुले मनपरी पैसा लिने गरेका कारण गरिबले कानुन व्यावसायीलाइ राख्न समेत नसक्ने अवस्था रहेको सांसद शाहले भनाइ छ । उनले भने, ‘वकिलहरुले मनपरी फिस लिने गरेका छन् । पाँच लाख/दश लाखसम्म लिन्छन् । गरिबले वकिल राख्न सक्दैनन् ।’
