१६ साउन, काठमाडौँ । ससदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित छ राजदूत सिफासिका सम्बन्धमा उठेको समावेशीको मुद्दाका विषयमा परराष्ट्रमन्त्रीसँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले विभिन्न मुलुकका लागि प्रस्तावित राजदूत र नियोग प्रतिनिधि उपर परेका उजुरीको अध्ययनपछि समावेशीका विषयमा मन्त्रीलाई आगामी बैठकमा बोलाएर जानकारी लिने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले परराष्ट्र सेवामा रहेको सहसचिव लोकबहादुर थापालाई (न्यूयोर्कस्थित नेपाली स्थायी नियोग प्रतिनिधि), रामप्रसाद सुवेदी (स्वीट्जरल्याण्ड), सुधीर भट्टराई (फ्रान्स), घनश्याम लम्साल (कुवेत), तेजबहादुर क्षेत्री (संयुक्त अरब इमिरेट्स) र धनबहादुर ओलीलाई (थाइल्याण्ड) का लागि राजदूत प्रस्ताव गरी सुनुवाइका लागि समितिमा पठाएको थियो ।
परराष्ट्रमन्त्रीसँग जानकारी लिएपछि समितिले प्रस्तावित राजदूतसँग योग्यता, कार्यदेश, अवधारणा र सोचबारे जानकारी लिनेछ । यसअघि समितिले उनिहरुको राजदूतमा नियुक्तिका सम्बन्धमा कुनै गुनासो वा उजुरी भए १० दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेकामा पाँच वटा उजुरी परेका थिए । उजुरीमध्ये एउटा संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप समावेशी सिद्धान्तबारे प्रश्न उठाइएको थियो ।
बैठकमा सदस्यहरुले समावेशीसम्बन्धी प्रश्नबारे सम्बन्धित पक्षसँग जानकारी माग गर्नुपर्ने तथा उजुरीका नाममा प्रस्तावित राजदूतको मानमर्दन हुने बिनाआधार र प्रमाण दोषारोपण गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न जरुरी रहेको सुझाव प्रस्तुत गरे। पेशेवर व्यक्तिबाट दिइने यस्ता न्यूनतम आधार र प्रमाण नपुगेको उजुरी हाल्नेलाई नबोलाउने विषय बैठकमा सदस्यहरुबीच सहमति भएको छ ।
ज्येष्ठ सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जस्तो व्यक्ति सिफारिस गरेपनि सदर गर्ने हुलाक कार्यालयको स्ट्याम्प जस्तो समितिलाई बनाउन नहुने धारणा राखे। उनले भने, “राष्ट्रिय एकताका लागि समावेशीता आवश्यक छ, समावेशीताका विषयमा समितिको चासोबारे परराष्ट्रमन्त्रालयलाई पत्र पठाउनुपर्छ । दूतावास खाली नराखौँ, यथाशीघ्र सुनुवाइ अघि बढाऔँ ।”
