१५ मङ्सिर, काठमाडौँ । नेपालले पहिलोपटक गरेको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन सोभरेन क्रेडिट रेटिङ बाट प्राप्त गरेको नतिजालाई अवसरमा बदल्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनको २८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित ‘र्थतन्त्रको प्रबन्धन’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाले सार्वभौम साख मूल्याङ्कनबाट नेपालले ‘डबल बी माइनस’ नतिजा पाएको र यो उत्साहजनक रहेको भन्दै यसबाट लाभ लिनुपर्ने बताएका हुन् ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङ्कनबाट पाएको नतिजा नेपालका लागि गौरवको विषय रहेको बताए । नेपाल दक्षिण एसियामा भारतपछि दोस्रो स्थानमा रहेको भन्दै उनले यो सम्भावनालाई नतिजामा बदल्नु आवश्यक रहेको बताए।
सरकारलाई गर्ने आलोचनाको अन्तर्यमा निकास भेटिने भन्दै उनले निरपेक्ष रूपमा मात्र आलोचना नगर्न सुझाव दिए । उनले भने, “यो सरकार बनेदेखि आजसम्म आइपुग्दा अर्थतन्त्रमा समस्या थपिएका छन्भने त्यसको जिम्मा म लिन्छु, राम्रो भएको भए जस यो सरकारलाई चाहिँदैन ।” उनले विरासतमा अत्यन्तै गम्भीर समस्याको चाङ प्राप्त गरेको भन्दै समस्याको बीचमा रहेर काम गर्ने प्रयास गरेको बताए । यसबीचमा सकारात्मक सुधार र सङ्केत देखापरेको उनको दाबी छ ।
निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न व्यावसायिक वातावरण बन्नुपर्ने र राजनीतिक अस्थिरता त्यसको बाधक रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । “राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकलाई कहालिलाग्दो अवस्थामा पुर्याउँछ, त्यस अवस्थामा अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय समस्या समाधान गर्न सक्दैनौँ । यो संसद्ले पनि स्थिर सरकार दिन सकेन । संसद् जनताको इच्छाअनुसार बन्यो, तर सरकार स्थिर बनेन, स्थिर सरकार बनाउने आवश्यकता महसुस गरेर यो सरकार बनेको हो । मेरो बुझाइमा यो संसद्ले बनाउने सबैभन्दा गतिलो सरकार यही हो ।”
योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले मुलुकको सार्वभौम साख मूल्याङ्कनले सकारात्मक बहस सिर्जना गरेको बताए । उनले अबको बहस सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्रे । लगानीका क्षेत्र पहिचान गरी त्यसतर्फ बहस बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । “अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्नुका पछाडि फरक खालको बहस हुन नसक्नु पनि एक कारण देखिन्छ”, उनले भने, “हामी विगत ५र६ वर्षदेखि एकै खालको बहस गरिराखेका छौँ तर आजको अवस्था फरक छ ।” उहाँले अहिले ब्याजदर घटेको, तरलता पर्याप्त रहेको, सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजेकोलगायत कारण विगतको भन्दा फरक अवस्था रहेको बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले समग्र आर्थिक अवस्थाको हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा रहेको क्रेडिट रेटिङबाट देखिएको भए पनि चुनौती भने कायमै रहेको बताए । सार्वभौम साख मूल्याङ्कनको अहिलेको स्तर थप राम्रो बनाउन प्रयास गर्न जरूरी रहेको उनको भनाइ छ । मुलुकको आर्थिक र वित्तीय अवस्था विगतको भन्दा फरक नभएका कारण मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा समेत कुनै प्रावधान संशोधन नभएको उनले बताए ।
त्यस्तै अर्थतन्त्र सुधारका लागि मौद्रिक नीति मात्र जिम्मेवार नभई अन्य क्षेत्रको पनि भूमिका महत्वपूर्ण रहने गभर्नर अधिकारीले बताए । “अहिलेको स्थिति चिर्नका लागि राज्यका सबै निकायको उत्तिकै भूमिका हुन्छ, मौद्रिक नीति माथिको निर्भरता घट्नुपर्छ, यदि मौद्रिक नीतिले सही काम गरेको छ भने यसलाई चलाउनु हुँदैन,” अधिकारीले भने ।
अर्थविद् प्राडा अच्युत वाग्लेले राजस्वका नयाँ स्रोत फेला नपरेका सन्दर्भ निकाल्नुहुँदै यसले राज्यलाई कमजोर बनाइरहेको बताउनुभयो । राजस्व उठ्ने ट्रेण्ड जिडिपीको २४र२५ प्रतिशतबाट घटेर १२र१३ प्रतिशतमा झरेको भन्दै हामी राजस्व नउठ्ने अवस्थामा किन पुग्यौँ भन्दै प्रश्न गरे । राजस्व नउठ्दा सार्वजनिक ऋण थप्नु परेको भन्दै यसले थप सङ्कट ल्याउनतर्फ समेत सचेत गराए । अबको केही वर्षमै जिडिपीको ६० देखि ६५ प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण पुग्ने भन्दै यो थेग्न सक्ने अवस्था हो वा होइन भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने वाग्लेले बताए । यी सबै समस्या आउनुको पछाडि आर्थिक व्यवस्थापकीय प्रबन्धनको अभाव रहेको उनले बताए ।
अर्थविद् वाग्लेले निर्देशनको भुमरीमा मात्र मुलुक फसेको भन्दै निर्देशन मात्र दिनुभन्दा राज्य सञ्चालकले रणनीति ल्याएर एक्सनमा जानुपर्ने बताए । उनले गैरआर्थिक व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । कुनै पनि मन्त्रालयमा ६ देखि ७ महिना सचिव नटिक्ने अवस्था किन आउँछ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । राज्यले सङ्घीय प्रणाली नै स्वीकार गर्न नसकेको भन्दै उहाँले यसमा सुधार गर्नसमेत आग्रह गरे । हामी सङ्घीयतामा छौँ भनेर किन स्वीकार नगरेको रु उनले प्रश्न गरे । उनले भने, “सङ्घीय प्रणाली अनुसारको आर्थिक प्रणालीलाई परिचालन गर्नुपर्छ भनेर सोच्दै सोचेनौँ ।”
कार्यक्रममा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाका नेतृत्वले अर्थतन्त्रका केही सूचक सकारात्मक रहे पनि निजी क्षेत्रको मनोबल उठ्न नसकेको भन्दै यसमा काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीले अफ्ठ्यारो परिस्थितिका बीच नेपालले पहिलोपटक राम्रो कन्ट्री रेटिङ पाएको बताए । उनले भने, “यो राम्रो समाचार हो । दक्षिण एसियामा भारतभन्दा कमजोर भए पनि अन्य मुलुकभन्दा राम्रो हुनु सुखद हो । यसले हामीलाई बाह्य क्षेत्रबाट हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनेछ ।” यो अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्ने र यस स्तरलाई निरन्तरता दिनु चुनौतीका रूपमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । पछिल्लो १० वर्षमा पहिलो पटक ब्याजदर नौ प्रतिशत भन्दा कम भएको सन्दर्भ निकाल्दै उनले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले राम्रो बाह्य इण्डिकेटरमा रहेको भए पनि निजी क्षेत्र शिथिलतामा रहेको उल्लेख गरे । निर्माण, व्यापार क्षेत्र सङ्कुचनमा रहेको, आयात–निर्यात घटेको भन्दै उनले विगतको पुरानो समस्याको बोझ मुख्य कारण रहेको बताए। क्रेडिट रेटिङले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले आर्थिक सुस्तता अहिलेको समस्याका रूपमा रहेको बताए । विगतमा लिएका नीतिले समस्या समाधान नभएको हो कि भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने उनले बताए । सरकारले अर्थतन्त्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराएकामा उनले आभार व्यक्त गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आर्थिक रूपमा राजनीतिक दललाई एक स्थानमा ल्याउन सफल भएको सन्दर्भ निकाले । उनले लगानी सम्मेलनका बेला कानुन परिवर्तनमा प्राप्त सफलता त्यसकै उपज भएको समेत बताए । आयात निषेध गरेर समस्या समाधान हुँदैन भन्ने निजी क्षेत्रको भावना रहेको समेत उनले बताए ।
