५ वैशाख, वीरगन्ज । वीरगन्जका उद्योगी–व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा नीति कार्यक्रममा उद्योग र व्यवसायीमैत्री नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरि गौतमले बाराको सिमरामा आज आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेशप्रसाद घिमिरेलाई आगामी आवको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने २३ बुँदे सुझाव हस्तान्तरण गर्दै उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन र स्थापनाको प्रक्रिया सरल र सहज हुनुपर्ने बताएका छन् ।
“अहिले पनि उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन र स्थापनामा विभिन्न थरिका ऐन र प्रशासनिक जटिलताले बोझिलो बनाएको छ”, अध्यक्ष गौतमले भने, “खुला र उदार अर्थतन्त्रको मान्यताअनुरुप उद्योग, व्यवसाय, सञ्चालन र स्थापनाका लागि राज्यस्तरबाट न्यूनतम कागजी प्रक्रिया र एकद्वार प्रणाली माध्यम सहज बनाइनुपर्नेमा सो हुन नसकेको देखिन्छ । एकद्वार प्रणालीलाई एकीकृत अनुमति प्रणालीमार्फत व्यवस्थित गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।”
अध्यक्ष गौतमले सङ्घले फिर्ता पाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि करलाई अन्य करमा मिलान गर्न पाउनुपर्ने सुझाव दिए । “करदाताले मूल्य अभिवृद्धि करबापत फिर्ता पाउनुपर्ने रकमलाई अग्रिम आयकर, अन्तःशुल्क तथा अन्य करसँग मिलान गर्ने सुविधा हुनुपर्ने टड्कारो खाँचो रहेको छ”, उनले भने, “अतः मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागू गरी अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुमा कम दरको मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिनुपर्दछ ।”
सङ्घले सरकारसँग भारतीय ‘गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स’ जिएसटीको सापेक्ष भन्सार महसुल निर्धारण गर्न पनि माग गरेको छ । “विगतका केही वर्षदेखि भारतबाट आयात हुने वस्तुमध्ये धेरैजसो मालसामान वैध बाटोबाट नभएर अवैध बाटोबाट आउने गरेको देखिएको छ”, सङ्घको सुझावमा भनिएको छ, “यस पछाडिका कारणमध्ये हाम्रो भन्सार महसुल, दरबन्दी पनि एक हो । अवैध बाटो भएर आउने मालवस्तुलाई वैध बाटोबाट ल्याउनका लागि भारत सरकारको जिएसटीको सापेक्षमा हाम्रोतर्फको भन्सार महसुल भन्सार, भ्याट र अन्तःशुल्क लाग्नेमा अन्तःशुल्कसमेत जोडेर समायोजन गर्न आवश्यक छ ।”
सङ्घले उधारो कारोबार कानुन सम्बन्धमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगबाट सिफारिस भएको मस्यौदा विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा राजनीतिक समितिमा रहेकाले पनि त्यसलाई पास गरी विधेयकका रूपमा संसद्मा पेस गरी फास्टट्रयाकबाट कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका बीच रहेको सिर्सिया नदीलाई प्रदूषणरहित बनाउन वेष्ट ट्रिटमेन्ट प्लान्टको स्थापनाका लागि माग गरेका छन् ।
